नाहनः हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों व काॅलेजों को आयोग के साथ ऑनलाइन मैजेमेंट सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा. इस ऑनलाइन सिस्टम को लेकर सरकार ने राशि भी रिलीज कर दी है. यह सिस्टम लागू होने के बाद आयोग व निजी शिक्षण संस्थानों के बीच पूरी पारदर्शिता बरती जा सकेगी.
नाहन में मीडिया से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल अतुल कौशिक मेजर जनरल अतुल कौशिक ने यह भी बताया कि सरकार के समक्ष एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम का भी प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए राशि भी रिलीज हो गई है.
फर्जी डिग्रियों व बिना अनुपस्थिति पढ़ाई पर कसेगा शिकंजा
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम से आयोग व विश्वविद्यालयों सहित काॅलेजों से रियल टाइम इन्फोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. इसकी वजह से आयोग फर्जी डिग्रियां व बिना उपस्थित हुए पढ़ाई करने जैसी घटनाओं को काफी हद तक दूर करने में आयोग कामयाब होंगे.
फर्जी डिग्रियों की सूचना आयोग को दें स्टुडेंट्स
मेजर जनरल अतुल कौशिक ने यह भी कहा कि आयोग को इसके लिए छात्रों व उनके परिवारजनों का साथ चाहिए. उन्होंने छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि शिक्षा को लेकर वह कभी भी शाॅर्टकट का रास्ता न अपनाएं. साथ ही यदि फर्जी डिग्रियां बेचने की सूचना मिलती हैं तो तुरंत आयोग को इसकी सूचना दें.
गुणवत्ता व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाए कई कदम
मेजर जनरल अतुल कौशिक ने कहा कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों व काॅलेजों में गुणवत्ता व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने बहुत से कदम उठाए है. शिक्षा की गुणवत्ता को ओर अधिक बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों के वाइंस चांसलर की नियुक्ति को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है. लिहाजा काफी वाइंस चांसलर में बदलाव भी हुए है. दूसरा प्राइवेट काॅलेजों में प्रिंसिपलों के सेलेक्शन को लेकर भी निर्देश दिए गए है. तीसरा योग्य स्टाफ विश्वविद्यालयों व काॅलेजों में हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है.
कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग प्राइवेट विवि व काॅलेजों में शिक्षा में गुणववत्ता व पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा आ रहा है.
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