पांवटा साहिब: सोमवार को उपमंडल पांवटा साहिब के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पूर्व जज आनंद वर्धन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया. इस दौरान आनंद वर्धन ने बताया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार कमेटी व अंतरराष्ट्रीय काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट जिनेवा स्विटजरलैंड ने केंद्र सरकार की जारी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने की घोषणा का स्वागत किया है.
पूर्व जज आनंद वर्धन ने केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की घोषणा का स्वागत किया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. वहीं, अब उन्होंने केंद्र सरकार से 3 अध्यदेशों में संशोधन की मांग की है.
वरिष्ठ मानव अधिकार समाजसेवी व राम कुमार व धर्मवीर चौधरी ने बताया कि कमेटी के और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल जिनेवा स्विजरलैंड ( संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन कार्यरत ) चीफ राष्ट्रीय कन्वीनर व पूर्व जज डॉ. आनंद वर्धन ने इस संबंध में एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था, जिस पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है. इसका राष्ट्रीय मानव अधिकार स्वागत करता है.
गौरतलब है कि इस संबंध में राष्ट्रीय चीफ कन्वीनर डॉ. आनंद वर्धन ने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के न्यूनतम मूल्यों को निर्धारित करने व केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 अध्यादेशों में संशोधन करने की मांग की थी.
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