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SMC शिक्षकों के पक्ष में उतरे विक्रमादित्य सिंह, सरकार पर कोर्ट में पक्ष न रखने का आरोप

हिमाचल के एसएमसी शिक्षकों के पक्ष में कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह उतर आए हैं और सरकार पर शिक्षकों का कोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष न रखने के आरोप लगाए हैं. विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने में नाकाम रही है.

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Published : Aug 17, 2020, 4:21 PM IST

विक्रमादित्य सिंह
विक्रमादित्य सिंह

शिमला: हिमाचल के एसएमसी शिक्षकों के पक्ष में कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह उतर आए हैं. उन्होंने सरकार पर शिक्षकों का कोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष न रखने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का वह सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को जिस तरह से इन शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए था वो वैसे नहीं रखा गया.

एसएमसी शिक्षक दूरदराज क्षेत्रों में साल 2012 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कोरोना काल में भी इन शिक्षकों ने बेहतर काम किया है, लेकिन सरकार ने दिसंबर से अभी तक वेतन नहीं दिया है.

वीडियो रिपोर्ट.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एमएमसी शिक्षकों की नियुक्ति उस समय पात्रता के आधार पर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है, जिससे ये शिक्षक सड़कों पर आ गए हैं. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार को ऑर्डिनेश के माध्यम से या कानूनी राय लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने को कहा, जिससे शिक्षकों को राहत दी जा सके.

वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर की और सरकार की ओर से कोरोना से निपटने की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने में नाकाम है. प्रदेश में हर रोज मामले बढ़ रहे हैं. सरकार बड़ी-बड़ी रैलियां कर रही है, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि सरकार को फिलहाल उस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगानी चाहिए और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए.

शिमला: हिमाचल के एसएमसी शिक्षकों के पक्ष में कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह उतर आए हैं. उन्होंने सरकार पर शिक्षकों का कोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष न रखने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का वह सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को जिस तरह से इन शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए था वो वैसे नहीं रखा गया.

एसएमसी शिक्षक दूरदराज क्षेत्रों में साल 2012 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कोरोना काल में भी इन शिक्षकों ने बेहतर काम किया है, लेकिन सरकार ने दिसंबर से अभी तक वेतन नहीं दिया है.

वीडियो रिपोर्ट.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एमएमसी शिक्षकों की नियुक्ति उस समय पात्रता के आधार पर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है, जिससे ये शिक्षक सड़कों पर आ गए हैं. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार को ऑर्डिनेश के माध्यम से या कानूनी राय लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने को कहा, जिससे शिक्षकों को राहत दी जा सके.

वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर की और सरकार की ओर से कोरोना से निपटने की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने में नाकाम है. प्रदेश में हर रोज मामले बढ़ रहे हैं. सरकार बड़ी-बड़ी रैलियां कर रही है, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि सरकार को फिलहाल उस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगानी चाहिए और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए.

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