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सीएम के दिल्ली दौरे ने भरी हिमाचल की झोली, केंद्र ने 194.58 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को दी मंजूरी

सीएम जयराम हाल ही में दिल्ली दौरे से लौटे हैं. दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की थी. इस दौरान सीएम ने हिमाचल की रूकी हुई परियोजनाओं और विकास कार्यों के बारे में चर्चा की थी. दिल्ली दौरे पर सीएम ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की थी. सीएम ने इस दौरान गडकरी से हिमाचल की रुकी हुई परियोजनाओं को मंजूरी देने की मांग की थी.

Himachal crif projects
फोटो.
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Published : Jun 9, 2021, 6:03 PM IST

शिमला: केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीआरआईएफ(CRIF) के तहत हिमाचल के लिए 194.58 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाओं को स्वीकृी दी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इन परियोजनाओं की स्वीकृति का मामला उठाया था.

सीएम ने कहा कि हिमाचल के लिए स्वीकृत इन परियोजनाओं में जिला सिरमौर में मारकंडा नदी पर 16.62 करोड़ रुपये की लागत का 80 मीटर लम्बा पुल व गुरूद्वारा साहिब एनएच-07 से मारकंडा नदी पर खड्ड के ऊपर 27.60 मीटर लम्बा पुल, जिला मण्डी में धर्मपुर-सन्धोल सड़क पर कोठी पतन में ब्यास नदी पर 22.82 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 150 मीटर लम्बे फुटपाथ सहित डबल लेन पुल शामिल हैं.

इसके साथ ही जिला सिरमौर में मोगीनन्द से सुकेती सड़क पर मारकंडा नदी पर 10.07 करोड़ रुपये की लागत वाला 60 मीटर लम्बा पुल, कांगड़ा जिला में आरा चौक से जोरावर सड़क के सुधार कार्य, विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 8.39 करोड़ रुपये की परियोजना, जिला मण्डी के थलौट में ब्यास नदी पर 14.60 करोड़ रुपये की लागत के फुटपाथ सहित 85 मीटर लम्बा डबल लेन प्री-ब्रिज की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट और 21.03 करोड़ रुपये की लागत से कांगड़ा जिला में परौर धीरा नौरा सड़क से पूर्बा सड़क का विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण शामिल हैं.

सीएम ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जिला किन्नौर में कड़छम सांगला छितकुल सड़क के सुधार कार्य व विस्तारीकरण के लिए 15.56 करोड़ रुपये, कांगड़ा जिला में आलमपुर हारसीपतन सड़क के सुधार कार्य व सुदृढ़ीकरण के लिए 31.63 करोड़ रुपये, जिला हमीरपुर में सुजानपुर से हमीरपुर वाया कोट चौरी पटलान्दर छमियान सड़क के सुधार कार्य और विस्तारीकरण के लिए 32.66 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं.

शिमला में 62 मीटर लम्बे डबल लेन कॉम्पोजिट स्टील गर्डर पुल के निर्माण के लिए 8.37 करोड़ रुपये और जिला चम्बा में चम्बा साहू कीड़ी सड़क पर सरोठा नाला पर बनने वाले 40 मीटर लम्बे डबल लेन पुल के लिए 4.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है.

ये भी पढ़ें- कैबिनेट ने दी खरीफ की फसलों पर MSP की मंजूरी

शिमला: केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीआरआईएफ(CRIF) के तहत हिमाचल के लिए 194.58 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाओं को स्वीकृी दी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इन परियोजनाओं की स्वीकृति का मामला उठाया था.

सीएम ने कहा कि हिमाचल के लिए स्वीकृत इन परियोजनाओं में जिला सिरमौर में मारकंडा नदी पर 16.62 करोड़ रुपये की लागत का 80 मीटर लम्बा पुल व गुरूद्वारा साहिब एनएच-07 से मारकंडा नदी पर खड्ड के ऊपर 27.60 मीटर लम्बा पुल, जिला मण्डी में धर्मपुर-सन्धोल सड़क पर कोठी पतन में ब्यास नदी पर 22.82 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 150 मीटर लम्बे फुटपाथ सहित डबल लेन पुल शामिल हैं.

इसके साथ ही जिला सिरमौर में मोगीनन्द से सुकेती सड़क पर मारकंडा नदी पर 10.07 करोड़ रुपये की लागत वाला 60 मीटर लम्बा पुल, कांगड़ा जिला में आरा चौक से जोरावर सड़क के सुधार कार्य, विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 8.39 करोड़ रुपये की परियोजना, जिला मण्डी के थलौट में ब्यास नदी पर 14.60 करोड़ रुपये की लागत के फुटपाथ सहित 85 मीटर लम्बा डबल लेन प्री-ब्रिज की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट और 21.03 करोड़ रुपये की लागत से कांगड़ा जिला में परौर धीरा नौरा सड़क से पूर्बा सड़क का विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण शामिल हैं.

सीएम ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जिला किन्नौर में कड़छम सांगला छितकुल सड़क के सुधार कार्य व विस्तारीकरण के लिए 15.56 करोड़ रुपये, कांगड़ा जिला में आलमपुर हारसीपतन सड़क के सुधार कार्य व सुदृढ़ीकरण के लिए 31.63 करोड़ रुपये, जिला हमीरपुर में सुजानपुर से हमीरपुर वाया कोट चौरी पटलान्दर छमियान सड़क के सुधार कार्य और विस्तारीकरण के लिए 32.66 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं.

शिमला में 62 मीटर लम्बे डबल लेन कॉम्पोजिट स्टील गर्डर पुल के निर्माण के लिए 8.37 करोड़ रुपये और जिला चम्बा में चम्बा साहू कीड़ी सड़क पर सरोठा नाला पर बनने वाले 40 मीटर लम्बे डबल लेन पुल के लिए 4.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है.

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