शिमलाः हिमाचल के तीन शहरों ऊना, नालागढ़ व कोटखाई में ट्रामा सेंटर खुलेंगे. केंद्र सरकार से इसके लिए 8.29 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं. ये तीनों लेवल-थ्री के ट्रामा सेंटर होंगे. इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. नालागढ़ में आधुनिक ऑपरेशन थियेटर भी बनेगा. इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन को 61.95 लाख रूपये दे दिए गए हैं. यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव सैजल ने नालागढ के विधायक लखविंद्र सिंह राणा के सवाल के जवाब में दी. उन्होंने कहा कि नालागढ़ में बर्न यूनिट खोले जाने की जरूरत है या नहीं, इसके बारे में सरकार सर्वे करवाएगी, सर्वे के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि बजट प्रावधान के अनुसार प्रदेश में 2400 डॉक्टरों, नर्सिज व पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरा जाएगा. जैसे ही यह भर्ती होगी, नालागढ़ के लिए भी एक सौ बिस्तरों के हिसाब से डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे। अभी वहां मेडिकल ऑफिसरों के नौ पद स्वीकृत हैं.
घाटे में हैं निगम-बोर्ड, लेकिन सरकार खत्म नहीं करेगी चेयरमैन की पोस्ट
हिमाचल प्रदेश में 11 निगम और बोर्ड घाटे में हैं. ये बेशक घाटे में चल रहे हैं, लेकिन इनमें चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के पदों को सरकार खत्म नहीं करेगी. जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सदन में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न निगम केवल मौजूदा सरकार के कार्यकाल से घाटे नहीं है. ये लंबे अरसे से घाटा झेल रहे हैं. लेकिन इनमें अध्यक्षों, उपाध्यक्षों को लगाना किसी भी सरकार के लिए राजनैतिक मजबूरी होती है. सत्ताधारी दल को पार्टी कार्यकर्ताओं को एडजेस्ट करना होते हैं. हिमाचल प्रदेश में ये प्रथा पहले से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी. पूर्व कांग्रेस सरकार ने बोर्डों-निगमों में 6 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नियुक्त किए थे. जयराम सरकार ने पांच की तैनाती की है. उन्होंने कहा कि चिंता की बात ये नियुक्तियां नहीं है बल्कि जो निगम पहले लाभ रहे, वे बाद में घाटे में तब्दील हो गए. राज्य सरकार इन्हें घाटे से बाहर निकालने के लिए संभव कदम उठाएगी.
हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर के सवाल को पूछने के लिए बलवीर सिंह अधिकृत थे. बलवीर सिंह ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में एक्सरे, सीटी स्कैन मशीन के सुचारू होने से जुड़ा सवाल किया. बाद में कांग्रेस विधायक आशा कुमारी, सुखविंद्र सिंह सुक्खू, इंद्रदत्त लखनपाल ने भी अनुपूरक सवाल पूछे. जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार कैंसर से जुड़े टैस्ट करने वाली पैट स्कैन मशीन की सुविधा आईजीएमसी शिमला में ही उपलब्ध करवाएगी. अभी पैट स्कैन मशीन को टांडा में स्थापित करने का कोई विचार नहीं है. आईजीएमसी शिमला में भूमि ट्रांसफर का मामला तीन से छह महीने के अंदर सुलझा दिया जाएगा. सभी नए मेडिकल कॉलेजों चंबा, हमीरपुर, नाहन, नेरचौक में एमआरआई की सुविधा चरणबद्ध रूप से मुहैया करवाई जाएगी. ऐसा पीपीई मोड पर होगा.
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में एक्सरे मशीन की जल्द सुविधा मिलेगी. अल्ट्रासाउंड मशीन भी मुहैया करवाई जाएगी. सीटी स्कैन की सुविधा तो एक महीने के भीतर उपलब्ध हो जाएगी. सरकार गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करेगी. आशा कुमारी ने चंबा मेडिकल कॉलेज में भी मशीनों की व्यवस्था करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के लिए जो भी बजट प्रावधान किया है, क्या उसे चंबा के लिए आवंटित करेंगे. इंद्रदत्त लखनपाल ने पूछा कि जब तक हमीरपुर में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा नहीं मिलती क्या सरकार मरीजों को निजी अस्पालों में भी सरकारी तर्ज पर अनुदान मिलेगा.
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