शिमला: केंद्रीय बजट 2023 से हिमाचल के लोगों को काफी आशाएं बंधी हुई हैं. खासकर प्रेदश के किसानों और बागबानों को बजट से खासी उम्मीदें हैं. बागवानी उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी को हटाने, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और कस्टम ड्यूटी को न बढ़ाने आदि की मांग की जा रही है. वहीं, पर्यटन कारोबारी भी बजट से कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं.
पर्यटन से जुड़े कारोबारी केंद्र सरकार से हिमाचल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं. इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे यहां पर पर्यटन कारोबार बढ़ेगा. इसके अलावा कारोबारी अगल से टूरिज्म पैकेज देने की मांग भी कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महिंद्र सेठ का कहना है कि हिमाचल पर्यटन राज्य है और यहां पर काफी तादाद में पर्यटक आते हैं. लेकिन, एयर कनेक्टिविटी न होने के कारण कई पर्यटक यहां नहीं आ पाते हैं.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी एयरपोर्ट हैं, वहां से नियमित रूप से फ्लाइट्स नहीं चलाई जा रही हैं. जिसका उसर कहीं न कहीं पर्यटन कारोबार पर पढ़ता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, ताकि विदेशी टूरिस्ट आसानी से यहां पर पहुंच सकें. उन्होंने मांग उठाई कि इस बार के बजट में हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रावधान जरूर किया जाए.
उन्होंने कहा कि हिमाचल टूरिज्म के क्षेत्र में एक बहुत अहम स्थान रखता है और राज्य में पर्यटन क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार लोगों को मिल रहा है. टूरिज्म पैकेज मिलने से न केवल राज्य की आर्थिकी में बढ़ोत्तरी होगी, अपितु रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे. उन्होंने कहा कि कई सालों से पर्यटन को बजट में कुछ नहीं मिल रहा है. देश की जीडीपी में करीब 10 फीसदी योगदान देने वाले उद्योग को लगभग भुला दिया गया है. ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए.
बता दें कि हिमाचल प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7.5 प्रतिशत का योगदान देता है और यह सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों में से एक है. लेकिन प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकारी योजना तक नहीं बना पाती है. जिसके चलते पर्यटन कारोबार साल दर साल कम होता जा रहा है.
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