शिमला: आईएएस अफसरों की कमी से जूझ रहे हिमाचल को राहत मिलने वाली है. डेप्युटेशन पर चल रहे 3 आईएएस हिमाचल लौट रहे हैं. हिमाचल कैडर के तीन आईएएस अधिकारी वापस लौट रहे हैं. इनमें सुभाशीष पांडा, प्रियतु मंडल और शाइना मोल शामिल हैं. 1997 बैच के आईएएस अधिकारी पांडा वर्तमान में एम्स में डिप्टी डायरेक्टर प्रशासन थे. वह 22 अप्रैल को सचिवालय में ज्वाइन करेंगे.
इनके अलावा 2006 बैच के आईएएस अधिकारी प्रियतु मंडल वर्तमान में इंटर कैडर डेप्युटेशन पर पश्चिम बंगाल में हैं. वह भी मई महीने में लौट रहे हैं. इनके अलावा 2007 बैच की अफसर शाइना मोल भी आने वाली हैं. वह वर्तमान में स्पाइस बोर्ड कोची में डायरेक्टर फाइनांस हैं.
किसी भी अफसर को नहीं मिलेगी एक्सटेंशन
प्रतिनियुक्ति पर बाहर गए हिमाचल कॉडर के आइएएस अफसरों को वापस बुलाने के लिए हिमाचल सरकार ने पिछली साल काम शुरू किया था. उस समय प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि प्रतिनियुक्ति पर गए किसी भी अफसर को अब एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी. इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि पांच वर्ष है, लेकिन सात साल से अधिक समय से ये बाहर ही डटे हैं.
नहीं लौटना चाहते हिमाचल
इनमें से कई हिमाचल नहीं लौटना चाहते हैं. दस आइएएस अफसर को राज्य से बाहर गए सात साल का समय हो रहा है. कुछ समय पहले प्रदेश सरकार ने एम्स नई दिल्ली में उप निदेशक सुभाषीश पांडा को एक साल की एक्सटेंशन दी थी. ये एक्सटेंशन 2021 में खत्म हो रही है. जिन अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति कार्याकाल खत्म हो गया है उनमें अधिकतर अधिकारी केरल, झारखंड व चेन्नई में व भारत सरकार में नई दिल्ली स्थित विभिन्न मंत्रालयों में सेवाएं दे रहे हैं.
हिमाचल में अन्य राज्यों के कैडर का कोई अधिकारी नहीं
जिस तरह से हिमाचल कैडर के आइएएस अधिकारी दूसरे राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर हैं. उस तरह से दूसरे राज्यों के कैडर के अधिकारी यहां सेवाएं देने के लिए नहीं आए हैं.
एचएएस अधिकारी की टली इंडक्शन
इसके अलावा कोरोना के कारण एचएएस से आईएएस की इंडक्शन भी टल गई है. हिमाचल प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों की इंडक्शन आईएएस कैडर में होनी हैं. इनमें अश्वनी राज शाह, कुमुद सिंह, विनय सिंह, हरंबस ब्रैस्कॉन, रीमा कश्यप, शुभकरण और सुमित खिमटा शामिल हैं.
इस बारे में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का शिमला दौरा भी तय हो गया था. शिमला के पीटरहाफ में 5 अप्रैल को ये डीपीसी तय हुई थी, लेकिन कोरोना पर पीएमओ से जारी प्रोटोकॉल के बाद इसे अब टाल दिया गया है. फिलहाल ये इंडक्शन कब होगी, ये तय नहीं है. इस इंडक्शन के बाद हिमाचल सरकार को आईएएस कैडर में ज्यादा अफसर मिल जाएंगे.
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