शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण आई आपदा से हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है. शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ आज मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा के मद्देनजर सरकार प्रभावित परिवारों को जल्द राहत पहुंचाने के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग के विकल्प पर विचार कर रही है. उन्होंने इस संबंध में एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता पर भी बल दिया.
डिजिटल वर्क पर दिया जोर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि लोगों तक जल्द इनका लाभ पहुंचाया जा सके. सीएम ने डिजिटल वर्क फ्लो पर बल देते हुए अधिकारियों से कार्य निष्पादन में तेजी लाने के लिए ई-फाइल सिस्टम का उपयोग करने को कहा. मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 3671 अनाथ बच्चों का नामांकन किया गया है. इन सभी को इस योजना के दायरे में लिया जाएगा.
पर्यावरण संरक्षण पर की चर्चा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विभागों के रेस्ट हाउस की दरों में समानता लाने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि रेस्ट हाउस की बुकिंग भी ऑनलाइन की जाएगी, ताकि इसमें भी पारदर्शिता बनी रहे. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण के साथ-साथ पौधों को बचाए रखने के लिए एक उन्नत प्रणाली विकसित करने की जरूरत है. पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना समय की डिमांड है और वन विभाग को इस दिशा में काम करना चाहिए.
सड़क-पानी की उचित व्यवस्था के दिए निर्देश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर सड़कों में सुधार कर रही है. प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए भी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने पेयजल की गुणवत्ता चेक करने के लिए पेयजल परियोजनाओं में यूवी-तकनीक-आधारित फिल्टर प्रणाली के कार्यान्वयन का आह्वान किया. सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में सीरीज के अनुसार रोबोटिक सर्जरी शुरू की जा रही है. जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग को इस पर समयबद्ध कार्य करना चाहिए.
किसानों की आय बढ़ाने के तरीकों पर बल: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रस्तावित टूरिज्म प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की और उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग एक्स्ट्रा सेब से सिरका और वाइन उत्पादन के लिए एक संयंत्र की स्थापना करें. इसके अलावा टमाटर प्यूरी, पपीता पाउडर और आलू का पेस्ट जैसे उत्पाद तैयार करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएं, ताकि किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सके.
इन प्रोजेक्ट्स पर हुई चर्चा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क समेत आगामी प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की. इसके अलावा उन्होंने गत ‘मंडे मीटिंग’ में जारी दिशा-निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर चर्चा की. इस बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा सहित अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे.
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