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Himachal Disaster: राहत शिविर में रहने वाले परिवारों को सरकार देगी हर महीने आवास किराया, गांव-शहरों के लिए रेंट तय, नोटिफिकेशन जारी

हिमाचल प्रदेश में आपदा और भारी बारिश में हजारों घर तबाह हो गए. बेघर हुए ये हजारों परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. ऐसे में अब हिमाचल सरकार ने इन प्रभावित परिवारों को रहने के लिए हर महीने सरकार की ओर से किराया देने का फैसला लिया है. जिसको लेकर नोटिफिकेश जारी कर दिया गया है. (Sukhvinder Govt on Himachal Disaster Affected)

Himachal Pradesh CM Sukhwinder Singh Sukhu
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 13, 2023, 9:21 AM IST

Updated : Sep 13, 2023, 3:20 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में भारी बारिश से हजारों घर तबाह हुए हैं. ये बेघर परिवार अब राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. इन परिवारों को अब प्रदेश सरकार हर महीने रेंट के घरों में रहने के लिए किराया देगी. बेघर हो चुके इन परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने आवास किराए की घोषणा की है. ग्रामीण क्षेत्रों में इन परिवारों को पांच हजार और शहरी क्षेत्रों में दस हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक प्रभावितों को आवास का मासिक किराया दिया जाएगा. इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.

बेघरों को घरों का किराया देगी सरकार: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण कई परिवारों के घर तबाह हो गए हैं. जिसके चलते राहत शिविरों में अस्थाई तौर पर रह रहे परिवारों को किराए के घरों में रहने के लिए आवास का निश्चित मासिक किराया दिया जाएगा. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को किराए पर घर लेने के लिए 5 हजार रुपये हर महीने दिए जाएंगे. जबकि शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को हर महीने 10 हजार रुपये दिए जाएंगे.

Himachal Disaster
सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी

राहत शिविरों में रह रहे लोगों को मिलेगा लाभ: मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत आवास की राशि उन परिवारों को दी जाएगी, जो 12 सितंबर, 2023 तक जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे हैं. प्रभावित परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के जरिए दी जाएगी. प्रभावित परिवार जब दोबारा अपने घरों में चले जाएंगे, तब यह मासिक किराया बंद कर दिया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी परिवार को रहने लायक आवास उपलब्ध नहीं होता है तो वह राहत शिविर में रहना जारी रख सकता है. सरकार द्वारा चलाई जा रही आवास किराया योजना 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी.

हर महीने प्रभावितों को मिलेगा किराया: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अस्थाई तौर पर कई जिलों में राहत शिविर बनाए गए हैं. इनमें से बहुत से शिविर स्कूलों और मेक शिफ्ट आवास में बनाए गए हैं. स्कूलों में शिविर स्थापित होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. जिसके चलते प्रदेश सरकार ने राहत शिविरों में रह रहे बेघर परिवारों को किराए पर घर लेने के लिए हर महीने निश्चित किराया देने का फैसला लिया है.

प्रदेश में बारिश से हजारों मकान तबाह: गौरतलब है कि, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 13 हजार से ज्यादा मकान अबकी बार क्षतिग्रस्त हुए हैं. इनमें से करीब 2600 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं. बेघर हो चुके ये परिवार अब राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. जबकि कई परिवार अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं. ऐसे में सरकार ने इन परिवारों को रहने के लिए किराया देने का फैसला लिया है.

ये भी पढे़ं: Himachal Monsoon Loss: हिमाचल में मानसून से अब तक 8,679 करोड़ का नुकसान, 428 लोगों की गई जान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में भारी बारिश से हजारों घर तबाह हुए हैं. ये बेघर परिवार अब राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. इन परिवारों को अब प्रदेश सरकार हर महीने रेंट के घरों में रहने के लिए किराया देगी. बेघर हो चुके इन परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने आवास किराए की घोषणा की है. ग्रामीण क्षेत्रों में इन परिवारों को पांच हजार और शहरी क्षेत्रों में दस हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक प्रभावितों को आवास का मासिक किराया दिया जाएगा. इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.

बेघरों को घरों का किराया देगी सरकार: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण कई परिवारों के घर तबाह हो गए हैं. जिसके चलते राहत शिविरों में अस्थाई तौर पर रह रहे परिवारों को किराए के घरों में रहने के लिए आवास का निश्चित मासिक किराया दिया जाएगा. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को किराए पर घर लेने के लिए 5 हजार रुपये हर महीने दिए जाएंगे. जबकि शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को हर महीने 10 हजार रुपये दिए जाएंगे.

Himachal Disaster
सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी

राहत शिविरों में रह रहे लोगों को मिलेगा लाभ: मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत आवास की राशि उन परिवारों को दी जाएगी, जो 12 सितंबर, 2023 तक जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे हैं. प्रभावित परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के जरिए दी जाएगी. प्रभावित परिवार जब दोबारा अपने घरों में चले जाएंगे, तब यह मासिक किराया बंद कर दिया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी परिवार को रहने लायक आवास उपलब्ध नहीं होता है तो वह राहत शिविर में रहना जारी रख सकता है. सरकार द्वारा चलाई जा रही आवास किराया योजना 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी.

हर महीने प्रभावितों को मिलेगा किराया: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अस्थाई तौर पर कई जिलों में राहत शिविर बनाए गए हैं. इनमें से बहुत से शिविर स्कूलों और मेक शिफ्ट आवास में बनाए गए हैं. स्कूलों में शिविर स्थापित होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. जिसके चलते प्रदेश सरकार ने राहत शिविरों में रह रहे बेघर परिवारों को किराए पर घर लेने के लिए हर महीने निश्चित किराया देने का फैसला लिया है.

प्रदेश में बारिश से हजारों मकान तबाह: गौरतलब है कि, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 13 हजार से ज्यादा मकान अबकी बार क्षतिग्रस्त हुए हैं. इनमें से करीब 2600 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं. बेघर हो चुके ये परिवार अब राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. जबकि कई परिवार अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं. ऐसे में सरकार ने इन परिवारों को रहने के लिए किराया देने का फैसला लिया है.

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Last Updated : Sep 13, 2023, 3:20 PM IST
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