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शिमला शहर में बनेगी स्टील स्ट्रक्चर कार पार्किंग, जिला प्रशासन 3 दिन में वार्ड स्तर पर चिन्हित करेगा स्थान

शिमला में उप-मण्डलाधिकारी नीरज चंदेल ने नगर निगम पार्षदों, अधिकारियों समेत लोक निर्माण विभाग, वन विभाग व राजस्व अधिकारी तहसीलदार के साथ बैठक की. बैठक में स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग के मुद्दे पर चर्चा कर उचित दिशा-निर्देश जारी किए गए.

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Published : Jul 3, 2019, 9:26 PM IST

मीटिंग के दौरान नीरज चंदेल व अन्य

शिमला: शिमला में बस हादसा होने के बाद अब जिला प्रशासन शहर में पार्किंग की संभावनाएं तलाशने में जुट गया है. शिमला में सड़कों के किनारों से वाहनों को हटाने व आम जनता को वार्ड स्तर पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन नगर निगम क्षेत्र में स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग का निर्माण करने जा रहा है.

जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है. गुरूवार से नगर निगम अधिकारियों समेत अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर ज्वाइंट इंस्पेक्शन उप-मण्डलाधिकारी की अगुवाई में की जाएगी. वार्ड स्तर पर छोटी-छोटी 15 से 20 वाहनों को पार्क करने के लिए जगह-जगह पर स्थान चिन्हित किए जाएंगे. जिसके बाद वहां स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग का निर्माण किया जाएगा.

steel structure parking will built soon in shimla
मीटिंग के दौरान नीरज चंदेल व अन्य

ये भी पढे़ं-पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ IPH सख्त, काटे 12 घरों के कनेक्शन

बुधवार को उप-मण्डलाधिकारी नीरज चंदेल ने नगर निगम पार्षदों, अधिकारियों समेत लोक निर्माण विभाग, वन विभाग व राजस्व अधिकारी तहसीलदार के साथ बैठक कर स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग के मुद्दे पर चर्चा कर उचित दिशा-निर्देश जारी किए. पार्षदों को अपने-अपने वार्ड में पार्किंग की जगह तलाशने को कहा गया है.

नीरज चंदेल ने कहा कि सभी विभागों के साथ बैठक कर गुरूवार से संयुक्त निरीक्षण कार्य को शुरू किया जाएगा. एमसी क्षेत्र के तहत आने वाले वार्डों में ऐसी जगह तलाश की जाएगी जहां पर स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग का निर्माण किया जा सके. इस दौरान सरकारी जमीन को तलाश किया जाएगा, जिसमें पेड़ न हो ताकि जलद ही लोगों को स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग की सुविधा मिल सके.

वीडियो

चंदेल ने बताया कि शहर में तीन दिनों के अंदर शहरी वार्डों में पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किए जाएंगे. इसके बाद ये प्रस्ताव सरकार की मंजूरी को भेजा जाएगा ताकि वार्डों में जल्द ही पार्किंग का निर्माण किया जा सके.

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बता दें शिमला में पार्किंग की कमी के चलते वाहन सड़क किनारे खड़े किए जा रहे हैं, जिससे जहां जाम की समस्या पैदा हो रही है वहीं हादसे भी हो रहे हैं. शिमला में बस हादसा होने क बाद मुख्यमंत्री ने भी नगर निगम और जिला प्रशासन को पार्किंग बनाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अब जिला प्रशासन और नगर निगम ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है.

शिमला: शिमला में बस हादसा होने के बाद अब जिला प्रशासन शहर में पार्किंग की संभावनाएं तलाशने में जुट गया है. शिमला में सड़कों के किनारों से वाहनों को हटाने व आम जनता को वार्ड स्तर पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन नगर निगम क्षेत्र में स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग का निर्माण करने जा रहा है.

जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है. गुरूवार से नगर निगम अधिकारियों समेत अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर ज्वाइंट इंस्पेक्शन उप-मण्डलाधिकारी की अगुवाई में की जाएगी. वार्ड स्तर पर छोटी-छोटी 15 से 20 वाहनों को पार्क करने के लिए जगह-जगह पर स्थान चिन्हित किए जाएंगे. जिसके बाद वहां स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग का निर्माण किया जाएगा.

steel structure parking will built soon in shimla
मीटिंग के दौरान नीरज चंदेल व अन्य

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बुधवार को उप-मण्डलाधिकारी नीरज चंदेल ने नगर निगम पार्षदों, अधिकारियों समेत लोक निर्माण विभाग, वन विभाग व राजस्व अधिकारी तहसीलदार के साथ बैठक कर स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग के मुद्दे पर चर्चा कर उचित दिशा-निर्देश जारी किए. पार्षदों को अपने-अपने वार्ड में पार्किंग की जगह तलाशने को कहा गया है.

नीरज चंदेल ने कहा कि सभी विभागों के साथ बैठक कर गुरूवार से संयुक्त निरीक्षण कार्य को शुरू किया जाएगा. एमसी क्षेत्र के तहत आने वाले वार्डों में ऐसी जगह तलाश की जाएगी जहां पर स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग का निर्माण किया जा सके. इस दौरान सरकारी जमीन को तलाश किया जाएगा, जिसमें पेड़ न हो ताकि जलद ही लोगों को स्टील स्ट्रक्चर पार्किंग की सुविधा मिल सके.

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चंदेल ने बताया कि शहर में तीन दिनों के अंदर शहरी वार्डों में पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किए जाएंगे. इसके बाद ये प्रस्ताव सरकार की मंजूरी को भेजा जाएगा ताकि वार्डों में जल्द ही पार्किंग का निर्माण किया जा सके.

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बता दें शिमला में पार्किंग की कमी के चलते वाहन सड़क किनारे खड़े किए जा रहे हैं, जिससे जहां जाम की समस्या पैदा हो रही है वहीं हादसे भी हो रहे हैं. शिमला में बस हादसा होने क बाद मुख्यमंत्री ने भी नगर निगम और जिला प्रशासन को पार्किंग बनाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अब जिला प्रशासन और नगर निगम ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है.

Intro:शिमला में बस हादसा होने के बाद अब जिला जिला प्रशासन शहर में पार्किंग की संभावनाएं तल्शाने में जुट गया है ! शिमला में सड़कों के किनारों से वाहनों को हटाने व आम जनता को वार्ड स्तर पर पार्किग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रील स्ट्रक्चर पार्किंग का निर्माण करने जा रहा है ! जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। वीरवार से नगर निगम अधिकारियों समेत अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर ज्वाईट इंस्पैक्शन उप- मण्डालाधिाकारी की अगुवाई में की जाएगी। वार्ड स्तर पर छोटी - छोटी 15 से 20 वाहनों को पार्क करने के लिए जगह जगह पर स्थान चिन्हित किए जाएंगे जहां पर स्ट्रीट स्ट्रक्चर पार्किग का निर्माण किया जा सके।Body: बुधवार को उप- मण्डलाधिकारी नीरज चंदेल ने नगर निगम पार्षदों, अधिकारियों सहित लोक निर्माण विभाग, वन विभाग व राजस्व अधिकारी तहसीलदार के साथ बैठक कर स्ट्रील स्ट्रक्चर पार्किग के मुद्दे पर चर्चा कर उचित दिशा निर्देश जारी किए है। पार्षदों को अपने अपने वार्ड में पार्किंग की जगह तल्श्ने को कहा गया है ! उप-मण्डालाधिकारी नीरजचंदेल ने कहा कि सभी विभागों के साथ बैठक कर वीरवार से संयुक्त निरीक्षण कार्य को शुरू किया जाएगा । एम.सी क्षेत्र के तहत आने वाले वार्डों में ऐसी जगह तलाश की जाएगी जहां पर स्ट्रील स्ट्रक्चर पार्किंग का निर्माणकिया जा सके। इस दौरान सरकारी जमीन को तलाश किया जाएगा जिसमें पेड़ न हो ताकि जलद ही लोगों को स्ट्रीट स्ट्रक्चर पार्किग की सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया की शहर में तीन दिनों के भीतर शहरी वार्डों में पार्किग के लिए स्थान चिन्हित किए जाएंगे इसके बाद यह प्रस्ताव सरकार की मंजूरी को भेजा जाएगा ताकि वार्डों में जल्द ही पार्किग का निर्माण किया जा सके।

Conclusion:बता दे शिमला में पार्किंग की कमी के चलते वाहन सडक किनारे खड़े किये जा रहे है जिससे जहा जाम की समस्या पैदा हो रही है वही हादसे भी हो रहे है ! शिमला में बस हादसा होने क बाद मुख्यमंत्री ने भी नगर निगम और जिला प्रशासन को पार्किन बनाने के निर्देश जारी किये है ज्सिके बाद अब जिला प्रशासन और नगर निगम ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है !
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