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प्रदेश में अभी उपायुक्तों के नहीं हो तबादले, राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को लिखा पत्र - हिमाचल में पंचायत चुनाव

हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर यह निवेदन किया है कि चुनाव तक जिला उपायुक्तों का तबादला न किया जाए.

STATE Election Commission wrote a letter to the government regarding the transfer of DC
हिमाचल निर्वाचन आयोग.
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Published : Oct 17, 2020, 8:02 AM IST

Updated : Oct 17, 2020, 11:37 AM IST

शिमला: पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने तक जिला उपायुक्तों के तबदले ना किए जाए. यह निवेदन राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल सरकार से किया है.

राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिख कर रहा है कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. मतदाता सूचियों का काम भी प्रगति पर है, ऐसे में जहां तक संभव हो सके उपायुक्तों को न बदला जाए, ताकि चुनावी कार्य में बाधा न आए.

दरअसल, प्रदेश में पिछली बार दिसंबर और जनवरी में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए गए थे और 22 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. 22 जनवरी, 2021 को पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है.

राज्य चुनाव आयोग को एक्ट के अनुसार पांच साल के भीतर चुनाव कराने जरूरी हैं. पंचायतों के गठन के लिए कम के कम कोई समय अवधि तय नहीं है. ऐसी स्थिति में सरकार नई पंचायतों का गठन करने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहती.

शिमला: पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने तक जिला उपायुक्तों के तबदले ना किए जाए. यह निवेदन राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल सरकार से किया है.

राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिख कर रहा है कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. मतदाता सूचियों का काम भी प्रगति पर है, ऐसे में जहां तक संभव हो सके उपायुक्तों को न बदला जाए, ताकि चुनावी कार्य में बाधा न आए.

दरअसल, प्रदेश में पिछली बार दिसंबर और जनवरी में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए गए थे और 22 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. 22 जनवरी, 2021 को पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है.

राज्य चुनाव आयोग को एक्ट के अनुसार पांच साल के भीतर चुनाव कराने जरूरी हैं. पंचायतों के गठन के लिए कम के कम कोई समय अवधि तय नहीं है. ऐसी स्थिति में सरकार नई पंचायतों का गठन करने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहती.

Last Updated : Oct 17, 2020, 11:37 AM IST
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