शिमला: पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने तक जिला उपायुक्तों के तबदले ना किए जाए. यह निवेदन राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल सरकार से किया है.
राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिख कर रहा है कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. मतदाता सूचियों का काम भी प्रगति पर है, ऐसे में जहां तक संभव हो सके उपायुक्तों को न बदला जाए, ताकि चुनावी कार्य में बाधा न आए.
दरअसल, प्रदेश में पिछली बार दिसंबर और जनवरी में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए गए थे और 22 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. 22 जनवरी, 2021 को पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है.
राज्य चुनाव आयोग को एक्ट के अनुसार पांच साल के भीतर चुनाव कराने जरूरी हैं. पंचायतों के गठन के लिए कम के कम कोई समय अवधि तय नहीं है. ऐसी स्थिति में सरकार नई पंचायतों का गठन करने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहती.