सितंबर में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी: बिक्रम ठाकुर

प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरिंग एजेंसी द्वारा 1236 करोड़ रुपये के निवेश की 80 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिससे 3814 लोगों को रोजगार मिला. साथ ही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत प्रदेश में 358 करोड़ रुपये के निवेश की 2057 इकाइयां स्थापित की गईं.

शिमला: कोरोना संकट के कारण इन्वेस्टर मीट (Investor meet) में हुए एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सितंबर महीने में होगी. यह बात उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर (Industries Minister Bikram Singh Thakur) ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में कही. जिसके लिए अब तक 7367 करोड़ रुपये के निवेश के 138 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं.

उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लैंड बैंक (land bank) बनाया गया है, जिसके तहत 17,765 बीघा भूमि उपलब्ध है. इसके अलावा लगभग 5000 बीघा भूमि वन स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी.

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरिंग एजेंसी द्वारा 1236 करोड़ रुपये के निवेश की 80 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिससे 3814 लोगों को रोजगार मिला. बिक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (Mukhyamantri Swavalamban Yojana) के तहत प्रदेश में 358 करोड़ रुपये के निवेश की 2057 इकाइयां स्थापित की गईं. योजना के तहत 131.11 करोड़ रुपये का उपदान प्रदान किया गया है और 6305 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया.

मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना (Chief Minister Startup Scheme himachal) के अंतर्गत 8 स्टार्ट अप को दो करोड़ रुपये की सीड फंडिंग (seed funding) के लिए स्वीकृति प्रदान की है. योजना के तहत 32 स्टार्टअप को ऊष्मायन सेंटर (Incubation Center) से स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत प्रत्येक स्टार्ट अप को 25 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है.

मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के जिला ऊना में लगभग 100 करोड़ रुपये के निवेश से मेगा फूड पार्क (Mega Food Park) बनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज इज योजना (pm formalisation of micro food processing enterprises scheme) को प्रदेश में भी कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके तहत प्रदेश में पांच वर्षों में 54.57 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे. योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (One District One Product) पर भी बल दिया जाएगा.