शिमलाः बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे. मंत्रिमंडल ने आज हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी गई. इसमें कोरोना की वास्तविक स्थिति के बारे में कैबिनेट को अवगत करवाया गया.
कोरोना से अधिक प्रभावित राज्यों से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट रिपोर्ट साथ लेकर आने के बारे में भी कैबिनेट में चर्चा हुई, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका. अगर कोरोना से स्थिति इसी प्रकार खराब होती रही, तो भविष्य में और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.
सूखे की स्थिति पर चर्चा
प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए एक प्रेजेंटेशन आज कैबिनेट में दी गई. कैबिनेट ने निर्णय लिया कि भविष्य में सूखे की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ भविष्य में बैठक की जाएगी.
311 पद भरने को कैबिनेट की मंजूरी
इसके अलावा वन विभाग में 311 पद भरने को लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. कैबिनेट ने एग्रीकल्चर डवलपमेंट ऑफिसर के पद भरने को भी मंजूरी है. सरकार ने स्वामित्व योजना को भी मंजूरी दी है. केंद्र की ओर से शुरू इस योजना को अब हिमाचल में भी लागू किया जाएगा. इसके तहत सरकारी जमीन पर जो पुश्तैनी कब्जे हैं, उनका लेखाजोखा रखा जाएगा. इसे लेकर राजस्व विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.
करुणामूल्क आधार पर 5 प्रतिशत की छूट
करुणामूल्क आधार पर डीसी ऑफिस और कुछ अन्य स्थानों पर कोटे में 5 प्रतिशत की छूट दी है. मंत्रिमंडल ने नई बनाई गई 7 नगर पंचायत में 5-5 पद भरने की मंजूरी भी दी है. इनमें एक पद सचिव का भी शामिल होगा.
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