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हिमाचल में प्रवेश के लिए RT PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, 22 अगस्त तक छात्रों के लिए स्कूल बंद

हिमाचल में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 अगस्त के बाद 10 अगस्त को फिर से कैबिनेट की बैठक करनी पड़ी. कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं.

himachal cabinet (file)
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Published : Aug 10, 2021, 10:47 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को लेकर जयराम कैबिनेट की मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई. इस दौरान राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है. अगर किसी के पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो कोरोना से बचाव के दोनों टीके लगे होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए.

हिमाचल में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जिसे देखते हुए 2 अगस्त के बाद 10 अगस्त को फिर से कैबिनेट की बैठक करनी पड़ी. कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के भीतर चलने वाली बसें भी 50 प्रतिशत सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलेंगी. इसके साथ कि प्रदेश में फिर से बंदिशें लगने का सिलसिला शुरू हो गया है. कुछ ही दिनों में फिर से बंदिशों को बढ़ाया जा सकता है.

हिमाचल कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए मंगलवार से 22 अगस्त तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया है. हालांकि शिक्षक नियमित रूप से आते रहेंगे. स्कूलों में 52 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं. जब से हिमाचल में स्कूल खुले हैं तब से जयराम सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

हालांकि सरकार प्रतिदिन स्कूलों का रिव्यू लेती थी, लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी. अब सरकार ने छात्रों के लिए फिर से स्कूल बंद कर दिए हैं. हिमाचल कैबिनेट के अनुसार हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी. इसके अलावा कॉलेज पर एक दो दिन में फैसला हो सकता है. अभी कॉलेज में एडमिशन चल रहा है. बैठक में इस पर विस्तृत से चर्चा की गई.

कैबिनेट ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को उम्र भर के लिए मान्य करने पर अपनी मुहर लगा दी है. अब युवाओं को केवल एक ही बार टेट की परीक्षा देनी होगी. अभी तक टेट की मान्यता 7 साल तक के लिए थी. केंद्र सरकार ने टेट को उम्र भर के लिए मान्य किया था. राज्यों को अपने स्तर पर इस संबंध में निर्णय लेने को कहा गया था. सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है.


ये भी पढ़ें- कोविड वैक्सीन: निशुल्क टीकाकरण के विज्ञापनों व होर्डिंग पर हिमाचल सरकार ने खर्चे 78 लाख

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को लेकर जयराम कैबिनेट की मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई. इस दौरान राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है. अगर किसी के पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो कोरोना से बचाव के दोनों टीके लगे होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए.

हिमाचल में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जिसे देखते हुए 2 अगस्त के बाद 10 अगस्त को फिर से कैबिनेट की बैठक करनी पड़ी. कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के भीतर चलने वाली बसें भी 50 प्रतिशत सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलेंगी. इसके साथ कि प्रदेश में फिर से बंदिशें लगने का सिलसिला शुरू हो गया है. कुछ ही दिनों में फिर से बंदिशों को बढ़ाया जा सकता है.

हिमाचल कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए मंगलवार से 22 अगस्त तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया है. हालांकि शिक्षक नियमित रूप से आते रहेंगे. स्कूलों में 52 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं. जब से हिमाचल में स्कूल खुले हैं तब से जयराम सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

हालांकि सरकार प्रतिदिन स्कूलों का रिव्यू लेती थी, लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी. अब सरकार ने छात्रों के लिए फिर से स्कूल बंद कर दिए हैं. हिमाचल कैबिनेट के अनुसार हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी. इसके अलावा कॉलेज पर एक दो दिन में फैसला हो सकता है. अभी कॉलेज में एडमिशन चल रहा है. बैठक में इस पर विस्तृत से चर्चा की गई.

कैबिनेट ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को उम्र भर के लिए मान्य करने पर अपनी मुहर लगा दी है. अब युवाओं को केवल एक ही बार टेट की परीक्षा देनी होगी. अभी तक टेट की मान्यता 7 साल तक के लिए थी. केंद्र सरकार ने टेट को उम्र भर के लिए मान्य किया था. राज्यों को अपने स्तर पर इस संबंध में निर्णय लेने को कहा गया था. सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है.


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