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लॉकडाउन की मार झेल रहे ऑटो ऑपरेटर यूनियन ने सरकार से लगाई राहत पैकेज की गुहार

लॉकडाउन की मार झेल रहे बुशहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है. यूनियन का कहना है कि तंगहाली से हम अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं. साथ ही हम लोग टैक्स, लोन और मकान का किराए की अदायगी करने में भी बिल्कुल असमर्थ हैं.

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ऑटो ऑपरेटर यूनियन ने सरकार से लगाई गुहार
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Published : May 4, 2020, 8:49 PM IST

रामपुर/शिमलाः बुशहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन ने कोविड-19 महामारी के चलते सरकार से राहत पैकेज की मांग की है. लॉकडाउन के बीच आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एसडीएम रामपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा. यूनियन ने ऑटो ऑपरेटर व ऑटो चालकों के लिए भी विशेष नीति बनाने की मांग की है.

बुशहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन का कहना है कि तंगहाली से हम अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं. साथ ही हम लोग टैक्स, लोन और मकान का किराए की अदायगी करने में भी बिल्कुल असमर्थ हैं. लगभग डेढ़ महीने से सभी ऑटो एक ही स्थान पर खड़े हैं और इस महामारी से हमें अभी भी काफी समय तक निजात मिलने के आसार नहीं लग रहे हैं. हम आर्थिक तंगहाली से बुरी तरह से शिकार हो चुके हैं.

यूनियन ने सरकार से आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए न्यूनतम मजदूरी के तहत कम से कम 7,500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक मदद के तौर देने की मांग उठाई है. साथ ही सरकार से सहायता राशि एवं बैंक लोन की ईएमआई बिना शर्त बिना ब्याज एक वर्ष आगे और 1 वर्ष के सारे टैक्स और इंश्योरेंस माफ करने की गुहार लगाई है.

यूनियन का कहना है कि वैश्विक महामारी के चलते ऑटो ऑपरेटरों का भी 20 लाख रुपये का बीमा करवाया जाए और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी विशेष नीति बनाई जाए, जिससे हमें आर्थिक मंदी से निजात मिल सके.

पढ़ेंः सीएम जयराम से मिले ब्यूटी पार्लर और सैलून कारोबारी, दुकानें खोलने की उठाई मांग

रामपुर/शिमलाः बुशहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन ने कोविड-19 महामारी के चलते सरकार से राहत पैकेज की मांग की है. लॉकडाउन के बीच आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एसडीएम रामपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा. यूनियन ने ऑटो ऑपरेटर व ऑटो चालकों के लिए भी विशेष नीति बनाने की मांग की है.

बुशहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन का कहना है कि तंगहाली से हम अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं. साथ ही हम लोग टैक्स, लोन और मकान का किराए की अदायगी करने में भी बिल्कुल असमर्थ हैं. लगभग डेढ़ महीने से सभी ऑटो एक ही स्थान पर खड़े हैं और इस महामारी से हमें अभी भी काफी समय तक निजात मिलने के आसार नहीं लग रहे हैं. हम आर्थिक तंगहाली से बुरी तरह से शिकार हो चुके हैं.

यूनियन ने सरकार से आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए न्यूनतम मजदूरी के तहत कम से कम 7,500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक मदद के तौर देने की मांग उठाई है. साथ ही सरकार से सहायता राशि एवं बैंक लोन की ईएमआई बिना शर्त बिना ब्याज एक वर्ष आगे और 1 वर्ष के सारे टैक्स और इंश्योरेंस माफ करने की गुहार लगाई है.

यूनियन का कहना है कि वैश्विक महामारी के चलते ऑटो ऑपरेटरों का भी 20 लाख रुपये का बीमा करवाया जाए और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी विशेष नीति बनाई जाए, जिससे हमें आर्थिक मंदी से निजात मिल सके.

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