शिमला: हिमाचल की सुखविंदर सरकार ने प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान किया है. इसके लिए हिमाचल ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में क्या कदम उठाए जाने हैं. इसको लेकर नीति आयोग की टीम हिमाचल आकर इसकी जानकारी लेगी. नीति आयोग की यह टीम अगले माह आएगी और यह टीम 3 और 4 नवंबर को प्रदेश में परिवहन विभाग, एचआरटीसी, बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी.
2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य: विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल सरकार ने प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान किया है और इसके लिए कई योजनाएं लागू करने की भी बात की थी. हिमाचल सरकार ने प्रदेश को 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने का फैसला लिया है. इसके तहत ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है. कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए प्रदेश में ई-चार्जिंग स्टेशन का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है.
चार्जिंग स्टेशन के लिए 135 जगह चिन्हित: प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी लेने के लिए नीति आयोग की टीम अगले माह हिमाचल आएगी और यहां 3-4 नवंबर को अधिकारियों के साथ बैठक करेगी. आयोग के प्रतिनिधि हिमाचल में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा करेंगे. प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को परिवहन विभाग ने अभी तक 135 जगहों को चिन्हित कर लिया है. इसके अलावा आगे भी इनका विस्तार किया जाना है. ये चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के स्टेट हाईवे व फोरलेन पर भी स्थापित किए जाएंगे.
इन जगहों पर स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन: हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है. जहां चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे. इनमें परवाणू-ऊना-नूरपुर मार्ग, पांवटा-सोलन-शिमला सड़क मार्ग, परवाणू-शिमला-रिकांग पिओ-ताबो, मंडी-पालमपुर-पठानकोट और कीरतपुर-मंडी-केलांग सड़क मार्ग शामिल हैं. चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की लिए परिवहन विभाग प्रक्रिया पूरी कर रहा है. इनके स्थापित होने के बाद प्रदेश व बाहरी राज्यों से आने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सुविधा होगी.
सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां: हिमाचल सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के साथ सरकारी कार्यालयों में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है. सरकार ने ई-टैक्सी और अन्य गाड़ियों के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है. हिमाचल की ओर से इस बारे में नीति आयोग के सामने पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी. इसके अलावा हिमाचल में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्लांट स्थापित करने की ओर भी सरकार बढ़ रही है. सरकार ने सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया है. इसके अलावा भी कई कदम सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उठा रही है. इस तरह नीति आयोग की टीम परिवहन विभाग, एचआरटीसी, बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा ग्रीन स्टेट बनाने के लिए उठाए कदमों की जानकारी लेगी और इसके लिए जरुरी दिशा निर्देश भी जारी करेगी.
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