शिमलाः हिमाचल में कर्फ्यू के चलते दो माह से नगर निगम शिमला अपनी मासिक बैठक नहीं कर पा रहा है. जिसके चलते लोगों को राहत देने के लिए निगम एहम फैसले नहीं ले पा रहा है.
वहीं, अब गुरुवार को नगर निगम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मासिक बैठक करने जा रहा है. जहां टाउन हॉल में महापौर उप महापौर और निगम के अधिकारी मौजूद रहेंगे. दूसरी ओर पार्षद घरों में बैठकर ही बैठक में हिस्सा लेंगे.
इस दौरान शिमला शहर के लिए कई एहम फैसले लिए जा सकते हैं. बैठक में जहां कारोबारियों के किराया माफ करने का फैसला लिया जा सकता है. वहीं, भवन मालिकों को भी राहत दी जा सकती है.
इसके साथ ही पानी, कूड़ा, बिल और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर शहरवासियों को राहत देने का फैसला बैठक में लिया जा सकता है. इसके अलावा निगम के सफाई और डोर टू डोर कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए क्या सुविधाएं दी जा सकती है, इस पर भी चर्चा होगी.
नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि कोरोना को लेकर लगाए गए कर्फ्यू के चलते मार्च माह में भी निगम मासिक बैठक नहीं कर पाया है. जिसके चलते निगम कोई फैसला नहीं ले पा रहा है.
इसको देखते हुए गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें इस सकंट की घड़ी में नगर निगम शहर के लिए क्या कर सकता है और अपने सफाई कर्मियों के लिए क्या सुविधा दी जा सकती है, इसको लेकर चर्चा करके फैसला लिया जाएगा.
बता दें नए वित्त वर्ष में नगर निगम पानी, कूड़ा, प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि करने जा रहा था, लेकिन कोरोना को लेकर लगाए गए कर्फ्यू के चलते निगम ने फिलहाल ये फैसला वापस ले लिया है. वहीं, अब गुरुवार को स्पेशल हाउस में निगम की ओर से शहरवासियों को ओर भी राहत दी जा सकती है.
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