शिमला: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कृषि सुधार विधेयकों के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा 6 रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि व एमएसपी पर खरीद बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हक में बताया है. उन्होंने कहा इन निर्णयों से अन्नदाता का सही मायनों में आर्थिक सशक्तिकरण होगा.
कांग्रेस पार्टी पूरे देश के किसानों को गुमराह कर रही है, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो गया है ऐसा कुछ नहीं है. आज देश का किसान अपनी फसल को कहीं भी अच्छे दामों में बेच सकता है. किसानों को इन इन नीतियों का बड़ा फायदा होने जा रहा है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बधाई के पात्र हैं.
केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक भारत के किसान की आय दो गुना हो जाए. इन नीतियों से यह लक्ष्य प्राप्त होता दिखाई दे रहा है. केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि के फैसले को मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक़ गेहूं की एमएसपी 50 रुपयो प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ 1,975 रुपये, चने में 225 रुपये की वृद्धि के बाद एमएसपी 5,100 प्रति क्विंटल, मसूर में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद 5,100 रुपये क्विंटल व सरसों में 225 रुपये का इजाफा किया गया है.
अब इसकी एमएसपी 4,600 प्रति क्विंटल है, जौ में 75 रुपए की वृद्धि की गई है और किसानों से 1,600 रुपये प्रति क्विंटल खरीद होगी. कुसुम में 112 रुपये की वृद्धि के बाद अब इसकी एमएसपी 5,327 रुपये होगी. मोदी सरकार के इस फैसले से किसानों को लागत मूल्य से 106 फीसदी ज्यादा मुनाफा होगा’
सांसद ने कहा मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की गई है. यूपीए शासनकाल में (2013-14) में जहां मसूर का एमएसपी 2950 रुपये था. वहीं, अब 5100 रुपये हो गया है. इसी तरह उड़द का एमएसपी 4300 से बढ़कर 6000 रुपये हो गया है. इसी तरह मूंग, अरहर, चना और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी भारी इजाफा किया गया है. 2013-14 में मसूर पर 2,950 रुपये एमएसपी दी जा रही थी आज देश का किसान मसूर पर 5,100 रुपये पा रहा है, यानी 73 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि 2009-14 के बीच में कांग्रेस सरकार के समय में 1.25 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी.
मोदी सरकार ने 2014 से 2019 के बीच 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी है. एमएसपी के भुगतान की बात करें तो मोदी सरकार ने 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपये किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से दोगुना है.
