कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार से बड़ी राहत, अब समय पर वेतन नहीं तो MOU नहीं

नाइलेट के साथ शिक्षा विभाग का एमओयू 30 जून को समाप्त हो रहा है. अब सरकार द्वारा संस्था के साथ सिर्फ तब टेंडर रिन्यू किया जाएगा, अगर संस्था की ओर से सरकार को ये बात स्पष्ट कि जाती है कि सभी शिक्षकों का वेतन हर माह समय पर जारी किया जाएगा.

शिमला: प्रदेश के सैकड़ों कंप्यूटर शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार की ओर से सरकारी स्कूल्स में नाइलेट के तहत लगे कंप्यूटर शिक्षकों को समय पर वेतन देने पर ही संस्था के साथ आगे करार किया जाएगा.

ऐसे में सरकार द्वारा संस्था के साथ सिर्फ तब टेंडर रिन्यू किया जाएगा, अगर संस्था की ओर से सरकार को ये बात स्पष्ट कि जाती है कि सभी शिक्षकों का वेतन हर माह समय पर जारी किया जाएगा. दरअसल, लंबे समय से प्रदेश के स्कूलों में नाइलेट के तहत सेवाएं दे रहे शिक्षकों को वेतन से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही है, जिसके समाधान के लिए यह फैसला लिया है.

मंगलवार को प्रधान शिक्षा सचिव केके पंत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कंप्यूटर शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई. सचिव ने इस बैठक में नाइलेट में माध्यम से सरकारी स्कूलों के सेवाएं दे रहे शिक्षकों के वेतन से जुड़ी जानकारी ली. बैठक में कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी की मांग पर भी प्रस्ताव तैयार किया गया. इस प्रस्ताव पर वित्त अधिकारियों से बात करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा.

कंप्यूटर शिक्षकों की मांगें
बता दें कि नाइलेट के साथ शिक्षा विभाग का एमओयू 30 जून को समाप्त हो रहा है. सरकारी स्कूलों में नाइलेट के तहत 1382 शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं. शिक्षकों को वर्तमान में कुल 11,570 रुपये वेतन मिल रहा है. शिक्षकों की मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोत्तरी की जाए और नाइलेट कंपनी को सेवा विस्तार न दिया जाए. कंप्यूटर शिक्षकों ने ईपीएफ में हुई गड़बड़ी का मामला भी उठाया है. अब इन सब मांगों को देखते हुए सरकार की ओर से जांच की जाएगी.