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अब रात 12 बजे तक ही खुले रहेंगे शराब के ठेके, एक्साइज पॉलिसी में फिर बदलाव - Himachal excise policy changes again

जयराम सरकार ने फिर एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया है. अब हिमाचल में रात 12 बजे तक ही शराब के ठेके खुले रहेंगे. इससे पहले सरकार ने प्रदेश भर में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर शराब ठेके और बार देर रात दो बजे तक खोलने का फैसला किया था जिसे अब चौतरफा आलोचना के बाद वापिस ले लिया गया है.

liquor Shops will be open till 12 o'clock at night in Himachal
liquor Shops will be open till 12 o'clock at night in Himachal
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Published : Mar 3, 2020, 10:55 PM IST

Updated : Mar 3, 2020, 11:03 PM IST

शिमला: विवादों के घेरे में आई हिमाचल सरकार की एक्साइज पॉलिसी में फिर से बदलाव किया गया है. जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में आबकारी नीति में बदलाव किया था और शराब ठेके तथा बार रात 2 बजे तक खुले रखने का फैसला लिया था.

इस फैसले पर चौतरफा आलोचना व निंदा के बाद अब सरकार ने फिर से पॉलिसी में बदलाव किया है. मंगलवार देर रात कैबिनेट मीटिंग में उक्त बदलाव से संबंधित फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि अब प्रदेश भर में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर शराब ठेके और बार देर रात दो बजे के बजाय रात 12 बजे तक ही खुले रहेंगे.

इससे पहले पर्यटन शहरों में पर्यटकों की सुविधा के लिए ये समय 2 बजे तक बढ़ाया गया था. मंगलवार की कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने पॉलिसी में जो बदलाव किए हैं, उनके अनुसार एल-वन यानी शराब के थोक विक्रेताओं को राहत देते हुए उनका कोटा 15 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया है. साथ ही एल-10 यानी दो लाख रुपये अतिरिक्त देकर अलग से शराब के आउटलेट खोलने का धंधा अब बंद कर दिया गया है.

कृषि मंत्री होंगे मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन

वहीं, एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करते हुए मार्केटिंग बोर्ड में कृषि मंत्री को ही चेयरमैन बनाने का फैसला लिया है. इस बारे में कैबिनेट में रखे गए नए विपणन बोर्ड एक्ट के प्रारूप को मंजूरी दी गई. इसे सदन में विधेयक में रखे जाने से पहले एक बार फिर कैबिनेट में रखा जाना है. इसके तहत अब मार्केटिंग बोर्ड में उपाध्यक्ष भी होंगे.

इससे पहले राज्य सरकार के कृषि मंत्री डा. रामलाल मारकंडा की अध्यक्षता वाली सिलेक्ट कमेटी ने ये सिफारिश की थी. इस कमेटी में सभी दलों के विधायक शामिल थे. हालांकि इस कमेटी की उस सिफारिश को नहीं माना गया कि मंडी समिति में सदस्यों का चुनाव भी वोटिंग से हो.

विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरने को भी मंजूरी

सके साथ ही राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समेत कई विभागों में सैकड़ों पद भरने की मंजूरी भी दी है. वहीं, मीटिंग में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट भाषण को भी मंजूरी दी. सीएम जयराम ठाकुर का ये तीसरा बजट होगा, जो 6 मार्च को पेश किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः निर्भया के दोषियों की फांसी टलने पर बोले शांता, उपहास बनती जा रही है पूरी व्‍यवस्‍था

शिमला: विवादों के घेरे में आई हिमाचल सरकार की एक्साइज पॉलिसी में फिर से बदलाव किया गया है. जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में आबकारी नीति में बदलाव किया था और शराब ठेके तथा बार रात 2 बजे तक खुले रखने का फैसला लिया था.

इस फैसले पर चौतरफा आलोचना व निंदा के बाद अब सरकार ने फिर से पॉलिसी में बदलाव किया है. मंगलवार देर रात कैबिनेट मीटिंग में उक्त बदलाव से संबंधित फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि अब प्रदेश भर में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर शराब ठेके और बार देर रात दो बजे के बजाय रात 12 बजे तक ही खुले रहेंगे.

इससे पहले पर्यटन शहरों में पर्यटकों की सुविधा के लिए ये समय 2 बजे तक बढ़ाया गया था. मंगलवार की कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने पॉलिसी में जो बदलाव किए हैं, उनके अनुसार एल-वन यानी शराब के थोक विक्रेताओं को राहत देते हुए उनका कोटा 15 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया है. साथ ही एल-10 यानी दो लाख रुपये अतिरिक्त देकर अलग से शराब के आउटलेट खोलने का धंधा अब बंद कर दिया गया है.

कृषि मंत्री होंगे मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन

वहीं, एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करते हुए मार्केटिंग बोर्ड में कृषि मंत्री को ही चेयरमैन बनाने का फैसला लिया है. इस बारे में कैबिनेट में रखे गए नए विपणन बोर्ड एक्ट के प्रारूप को मंजूरी दी गई. इसे सदन में विधेयक में रखे जाने से पहले एक बार फिर कैबिनेट में रखा जाना है. इसके तहत अब मार्केटिंग बोर्ड में उपाध्यक्ष भी होंगे.

इससे पहले राज्य सरकार के कृषि मंत्री डा. रामलाल मारकंडा की अध्यक्षता वाली सिलेक्ट कमेटी ने ये सिफारिश की थी. इस कमेटी में सभी दलों के विधायक शामिल थे. हालांकि इस कमेटी की उस सिफारिश को नहीं माना गया कि मंडी समिति में सदस्यों का चुनाव भी वोटिंग से हो.

विभिन्न विभागों में सैकड़ों पद भरने को भी मंजूरी

सके साथ ही राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समेत कई विभागों में सैकड़ों पद भरने की मंजूरी भी दी है. वहीं, मीटिंग में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट भाषण को भी मंजूरी दी. सीएम जयराम ठाकुर का ये तीसरा बजट होगा, जो 6 मार्च को पेश किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः निर्भया के दोषियों की फांसी टलने पर बोले शांता, उपहास बनती जा रही है पूरी व्‍यवस्‍था

Last Updated : Mar 3, 2020, 11:03 PM IST
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