शिमला: क्षत्रिय समाज ने स्वर्ण आयोग का गठन करने के लिए सरकार को 90 दिन का अल्टीमेटम दिया है. यदि सरकार ने 90 दिन के अंदर नहीं किया तो 91वें दिन राजधानी के सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है.
सोमवार को शिमला में सामान्य वर्ग सयुंक्त मंच ने एक पत्रकार वार्ता में यह मांग की है कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिए. मंच के प्रदेश अध्यक्ष केएस जम्वाल ने कहा कि सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है और आरक्षण उन लोगों को दे रही है जो पूरी तरह से सम्पन्न हैं.
क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष
प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि सरकार पिछड़े वर्ग को आगे लाने की बात करती है लेकिन अभी भी पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ ना मिलकर उन लोगों फायदा मिल रहा है जो सम्पन्न हैं. पंचायत चुनाव में भी आरक्षण के नाम पर वोट की राजनीति की गई है और ओपन सीट न रख कर आरक्षण दिया गया है.
SCST के लिये रिजर्व
उनका कहना था कि अधिकतर सीट SCST के लिये रिजर्व है जबकि जहां मात्र 2 मकान SCST के है वहां भी ST के लिए आरक्षण रखा गया है. 95 फीसदी नेता स्वर्ण समाज के हैं, लेकिन वह स्वर्ण के लिए कोई योजना न बना कर समाज को आरक्षण के नाम पर बांट रहे हैं.
SCSTलड़कियों से विवाह करने पर मिलेंगे ढाई लाख रुपये
उनका कहना था कि सरकार SCST लड़कियों को भगाने के लिये प्रोत्साहन दे रहीं जिसके लिए सरकार ने SCST से विवाह करने पर ढाई लाख रुपये देता है. उनका कहना था कि स्वर्ण समाज मे भी पिछड़े लोग हैं पर सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही.
प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष ने कहा
पत्रकार वार्ता में मंच के प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कहा ई सरकार आरक्षण के नाम पर समाज को बांट रही है. आज सारी लाभकारी योजना SCST के लिए है जबकि स्वर्ण समाज के लिए कुछ नहीं है.
उन्होंने सरकार को 90 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि यदि सरकार ने 90 दिन के अंदर स्वर्ण आयोग का गठन नहीं किया तो 91वें दिन राजधानी के सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वह खुद 90 दिन के भीतर घर-घर जा कर लोगों को स्वर्ण आयोग गठन के लिए आगे आने को कहेंगे.
