शिमला: हिमाचल प्रदेश के 60 साल या उससे ऊपर के उम्र वाले लोगों को सामाजिक पेंशन का लाभ मिल रहा है. यही नहीं सामाजिक पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है. इस तरह भाजपा सरकार ने एक बड़े वर्ग को सामाजिक पेंशन का फायदा पहुंचाया है और इसके सहारे वह सत्ता पाने की उम्मीद भी पाले हुए है. हालांकि यह 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि भाजपा को इसका कितना फायदा मिला है. हिमाचल में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और चुनावी नतीजे आना बाकी है. राज्य की दो बड़ी सियासी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी सीटों का अनुमान लगा रही है. दोनों बड़ी पार्टियां समीक्षाएं भी कर रही हैं. हालांकि भाजपा की बात करें तो चुनावों में जाने से काफी पहले ही उसने कई बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दिया था.
वोट बैंक पर नजर: अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं के दायरे में लाकर इनका वोट बैंक हासिल करने की भाजपा की रणनीति रही है. भाजपा ने महिलाओं के लिए जहां फ्री रसोई गैस और पचास फीसदी रियायत बसों के किराये में दी है. वहीं सामाजिक पेंशन का दायरा बढ़ाकर उसने एक तरह से इस वर्ग के वोट बैंक को साधने का काम भी किया है.
पेंशन में बढ़ोतरी: भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में वरिष्ठ नागरिकों को फोकस में रखा. इसके लिए जहां पेंशन की पात्रता आयु को घटाया गया वहीं इनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई. पहले पेंशन की पात्रता आयु सीमा 80 साल थी, भाजपा सरकार ने इसे घटाकर पहले 70 साल किया और आय सीमा की शर्त को भी हटाया. जानकारों की मानें तो भाजपा सरकार ने इस वर्ग की सामाजिक पेंशन का दायरा बढ़ाकर वरिष्ठ नागरिकों को साधने की एक बड़ी कोशिश की है. यही नहीं इस वर्ग की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई. अब 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों की पेंशन 1700 रुपये दी जा रही है जबकि यह पेंशन पहले 700 रुपए थी. वहीं महिलाओं के लिए इस आयु को घटाकर 65 साल किया गया. 65 से 69 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं को 1150रुपये पेंशन दी जा रही है.
बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक: भाजपा सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक पेंशन की आयु सीमा को घटाने का किया. 60 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी आय सीमा की शर्त के बगैर ही पेंशन देने का फैसला सरकार ने किया. इस तरह 60 से 69 आयु वाले बुजुर्ग पुरुषों और 60 से 64 आयु वाली बुजुर्ग महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन मिल रही है.
5 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को साधने की कोशिश की: जयराम सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को साधने की कोशिश की है. आयु सीमा घटाने के साथ-साथ इनकी पेंशन बढ़ाने का फैसला सरकार की रणनीति का एक हिस्सा रहा है. अगर 60 साल से अधिक के सामाजिक सुरक्षा पाने वाले पेंशनरों की संख्या को देखा जाए तो करीब 5 लाख से भी अधिक पहुंचती है. इस तरह वरिष्ठ नागरिकों को किसी ने किसी तरह फायदा देकर भाजपा ने वोट बैंक को पक्का करने की कोशिश भी की है.
दूसरे वर्गों का भी ध्यान: वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन का दायरा बढ़ाने के अलावा भाजपा सरकार ने दिव्यांगजनों, बेसहारा एवं एकल महिलाओं, कुष्ठ रोगियों और अन्य असहाय लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी वृद्धि की है. भाजपा सरकार के कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वार्षिक बजट में लगभग चार गुणा तक वृद्धि दर्ज की गई. विधवा/परित्यक्त/एकल नारी और 40 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों को 1150 रुपये प्रतिमाह, जबकि 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वालों को 1700 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है. इसके अलावा कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता और ट्रांसजेंडर पेंशनरों को 1000रुपये प्रतिमाह पेंशन 1 अप्रैल से दी जा रही है. गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को हर माह तीन हजार रुपए पैंशन देने की पहल भी जयराम सरकार ने की.
साढ़े चार साल में 3 लाख नए पेंशनरों को जोड़ा: हिमाचल में मौजूदा समय में प्रदेश में करीब 7.25 लाख लोग सामाजिक पेंशन का फायदा ले रहे हैं, जिन पर करीब 1300 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है. प्रदेश में पांच लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक, करीब 68 हजार दिव्यांगजन, करीब 1.30 लाख विध्वा, निराश्रित और एकल महिलाएं, 1482 कुष्ठ रोग पीड़ित और 150 ट्रांसजेंडर सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं.
कुल 7.25 लाख सामाजिक पेंशनरों में से करीब 3 लाख लोग जयराम सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में ही जोड़े हैं. केवल साढ़े चार वर्षों में ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पेंशन के दायरे में लाने का मकसद भले ही इन लोगों की समाजिक सुरक्षा का अहसास दिलाना है, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा सरकार ने एक बड़े वोट बैंक को सेंध लगाने की कोशिश भी की है.
महिलाओं को फायदा पहुंचाने की भी कोशिश: जयराम सरकार ने महिला वोट बैंक को भी ध्यान में रखा. केंद्र की उज्जवला योजना की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने गृहिणी सुविधा चलाई. इसके तहत 3.24 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए. हालांकि इसके लिए धुएं रहित वातावरण महिलाओं को उपलब्ध करवाने का तर्क रहा है, लेकिन कहीं न कहीं बड़ी सख्या में महिलाओं को फायदा पहुंचाकर भाजपा सरकार ने इस वर्ग को साधने की भी कोशिश की है. सरकार ने एक बड़ा फैसला महिलाओं को सरकारी बसों में पचास फीसदी किराये देने का भी किया.
इस तरह महिलाओं के साथ-साथ सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों को साधने की कोशिश भाजपा सरकार ने हिमाचल में की है. हालांकि इसका फायदा भाजपा सरकार को कितना मिलता है. यह तो आने वाले चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे.
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