कोरोना संकट में विधायकों की बल्ले-बल्ले! जयराम सरकार ने विधायक निधि बहाल की

हिमाचल प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों को और गति देने के उद्देश्य से और कुशल वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप वित्तीय स्थिति में स्थिरता को देखते हुए विधायकों की मांग को माना गया है और वित्तीय क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 50 लाख रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र जारी किए जाएंगे इसकी 25 लाख रुपए की प्रथम किस्त अक्टूबर महीने में जारी की जाएगी.

शिमला: कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने विधायकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों को और गति देने के उद्देश्य से और कुशल वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप वित्तीय स्थिति में स्थिरता को देखते हुए विधायकों की मांग पर वित्तीय क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने का निर्णय लिया गया है.

इस संदर्भ में सीएम वे कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक एवं वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 वर्ष के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया था.

यह निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की 7 अप्रैल को हुई बैठक में लिया गया था. राजस्व आय और अन्य प्राणियों में होने वाली कमी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया था. समय के साथ साथ परिस्थितियों में बदलाव हुआ और हमारी सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंधित कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप प्रदेश की वित्तीय स्थिति में भी सुधार हुआ है.

इसी प्रबंधन के चलते प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के कारण मन में कोई बाधा नहीं आई मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 5 महीने के दौरान जो सरकार द्वारा बजटीय प्रबंधनों के खिलाफ व्यय किया गया है वह पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम 5 महीनों में हुए व्यय से कहीं अधिक है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले गुरुवार और शुक्रवार भी चर्चा के दौरान लगभग सभी विधायकों ने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा यदि सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के बावजूद वित्तीय स्थिति में स्थिरता नहीं आई होती तो शायद इस मांग पर कोई निर्णय ले पाना कठिन था.

सीएम जयराम ने कहा कि प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों को और गति देने के उद्देश्य से और कुशल वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप वित्तीय स्थिति में स्थिरता को देखते हुए विधायकों की मांग को माना गया है और वित्तीय क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने का निर्णय लिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 50 लाख रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र जारी किए जाएंगे इसकी 25 लाख रुपये की प्रथम किस्त अक्टूबर महीने में जारी की जाएगी और 25 लाख रुपये की दूसरी किस्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद जारी की जाएगी.