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शिक्षा विभाग में अस्थाई शिक्षकों की होगी भर्तियां, कैबिनेट सब कमेटी ने पॉलिसी का ड्राफ्ट किया तैयार

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Published : Apr 25, 2023, 9:40 PM IST

हिमाचल प्रदेश में बिना साक्षात्कार लिए सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हजारों अस्थायी शिक्षकों की भर्ती होगी. पढ़ें पूरी खबर... (teacher recruitment new policy hp) (hp cabinet sub committee meeting).

teacher recruitment new policy hp
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान.

शिमला: हिमाचल के दूर दराज इलाकों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अस्थाई शिक्षकों की नियुक्तियां करेंगी. कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती के लिए नई नीति के प्रारूप को लेकर आज चर्चा की. कैबिनेट सब कमेटी की बैठक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हुई जिसमें बागवानी मंत्री जगह सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मौजूद रहे. सब कमेटी एकपालिसी के ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए फिर से बैठक करेगी, इसके बाद इसको कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद इस नीति के तहत भर्तियां शुरू कर शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा.

कैबिनेट फाइनल करने की भर्ती नीति: नई भर्ती नीति को कैबिनेट फाइनल करेगी. कैबिनेट सब कमेटी नीति को फाइनल करने के बाद वित्त विभाग को भेजेगी और वहां से मंजूरी के बाद इसको कैबिनेट को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा. शिक्षकों का वेतन संबधी फैसले भी कैबिनेट ही लेगी.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, विभाग में करीब 18 से 20 हजार पद खाली बताए जा रहे हैं. ऐसे में सरकार स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए इस नई नीति के तहत भर्तियां करने जा रही हैं. अभी तक हिमाचल लोक सेवा आयोग ही भर्तियां करता रहा है लेकिन इस भर्ती में समय लग रहा है, ऐसे में सरकार अपने स्तर पर ही अस्थाई शिक्षकों की भर्तियां करने का फैसला ले रही है.

Read Also- कांग्रेस सरकार धोखेबाज सरकार, विधानसभा चुनाव में दी गारंटियां नहीं की पूरी, MC चुनाव में दे रहे अब गारंटियां: रणधीर शर्मा

शिमला: हिमाचल के दूर दराज इलाकों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अस्थाई शिक्षकों की नियुक्तियां करेंगी. कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती के लिए नई नीति के प्रारूप को लेकर आज चर्चा की. कैबिनेट सब कमेटी की बैठक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हुई जिसमें बागवानी मंत्री जगह सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मौजूद रहे. सब कमेटी एकपालिसी के ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए फिर से बैठक करेगी, इसके बाद इसको कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद इस नीति के तहत भर्तियां शुरू कर शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा.

कैबिनेट फाइनल करने की भर्ती नीति: नई भर्ती नीति को कैबिनेट फाइनल करेगी. कैबिनेट सब कमेटी नीति को फाइनल करने के बाद वित्त विभाग को भेजेगी और वहां से मंजूरी के बाद इसको कैबिनेट को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा. शिक्षकों का वेतन संबधी फैसले भी कैबिनेट ही लेगी.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, विभाग में करीब 18 से 20 हजार पद खाली बताए जा रहे हैं. ऐसे में सरकार स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए इस नई नीति के तहत भर्तियां करने जा रही हैं. अभी तक हिमाचल लोक सेवा आयोग ही भर्तियां करता रहा है लेकिन इस भर्ती में समय लग रहा है, ऐसे में सरकार अपने स्तर पर ही अस्थाई शिक्षकों की भर्तियां करने का फैसला ले रही है.

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