शिमला: हिमाचल प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. एक ओर भाजपा नेता केंद्र से आपदा राहत राशि मिलने का दावा कर रहें हैं तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष भाजपा के इन दावों को झूठा करार दे रहा है. इसी कड़ी में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रदेश भाजपा नेताओं के दावों को भ्रामक एवं हास्यास्पद करार दिया है.
विपक्ष पर हमलावर हुए प्रदेश सरकार के मंत्री: दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को भाजपा नेता सुर्खियां बटोरने का जरिया बना रहे हैं. भाजपा नेता बार-बार आपदा के दौरान केंद्र द्वारा प्रदेश की भरपूर मदद के दावे करते हैं, जबकि असल में यह मदद सिर्फ आश्वासनों और भाषणों तक ही हुई है. भाजपा नेता हिटलर का प्रोपेगेंडा मंत्री जोसेफ गोएबल्स की राह पर चल रहे हैं, जो हमेशा यह तर्क देता था कि यदि एक झूठ बार-बार बोला जाए तो लोग उसे सच मानना शुरू कर देते हैं. कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा नेताओं की फितरत से भली-भांति परिचित है और उनके वादों और दावों की हवा विधानसभा चुनावों में निकल चुकी है. उन्होंने भाजपा नेताओं को प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के प्रयासों को छोड़ कर सकारात्मक भूमिका निभाने की सलाह दी.
हिमाचल को केंद्र की जारी राशि: पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य को केंद्र से अतिरिक्त सहायता या विशेष राहत पैकेज के रूप में अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है. प्रदेश की 315 करोड़ रुपये की राहत राशि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार के पास लंबित थी, उसमें से 189 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. वहीं, एसडीआरएफ के अंतर्गत सिर्फ 360 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को जारी किए गए हैं. इसमें से 180 करोड़ रुपये की पहली किस्त जून माह में और 180 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त अग्रिम में जारी कर दी थी, जो दिसंबर माह में मिलनी थी.
संकल्प पत्र को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना: दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा की इस घड़ी में कई बार केंद्र से विशेष सहायता प्रदान करने का आग्रह किया, लेकिन बदले में आश्वासन ही मिले. आपदा में विशेष आर्थिक पैकेज को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक संकल्प पारित करके केंद्र को भेजा गया, लेकिन भाजपा नेताओं ने इस संकल्प पत्र का समर्थन ही नहीं किया. इसके विपरीत प्रदेश के भाजपा नेता केंद्र की मदद के नाम पर झूठे आंकड़े पेश कर समाचार-पत्रों व अन्य प्रचार-प्रसार साधनों में सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं.
विपक्ष को कैबिनेट मंत्रियों की नसीहत: कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में समाज का प्रत्येक वर्ग प्रदेश सरकार की ओर मदद का हाथ बढ़ा रहा है और भाजपा नेता सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने में ही व्यस्त हैं. कैबिनेट मंत्रियों ने भाजपा नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि वे आंकड़ों की बयानबाजी का मक्कड़जाल बुनने की बजाए सार्थक सोच के साथ सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी ऊर्जा के साथ राज्य के पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए प्रयास कर रही है. सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की गई है.
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