शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोविड काल में लोगों पर दर्ज केस सरकार वापस लेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज डीसी और एसपी की बैठक में इस बारे में निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लगे प्रतिबंधों की अवहेलना को लेकर दर्ज केसों को वापस लेकर सरकार लोगों को राहत देगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कोविड का समय सबके लिए मुश्किल भरा रहा और इस महामारी को नियंत्रित करने और इससे बचाव के लिए आम लोगों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई थीं. इस दौरान नियमों की अवहेलना को लेकर सैकड़ों केस दर्ज किए गए. उनकी सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इन केसों वापस लेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार बने हुए 10 माह हो गए हैं, जिसमें तीन माह आपदा में ही बीत गए. सरकार ने सभी जिलों के डीसी और एसपी की बैठक बुलाई है, इस बैठक में सभी जिलाधीशों का फीडबैक लिया गया है. उन्होंने आपदा के दौरान किए कुल्लू और मंडी के जिलाधीशों और एसपी के कार्यों की तारीफ की और कहा कि जब वे मंडी और कुल्लू में आपदा के दौरान थे तो इन अधिकारियों ने बेहतर कार्य किया.
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ई-आफिस से जुड़ेंगे सभी डीसी और एसडीएम ऑफिस: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डीसी और एसपी के साथ बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं. बैठक में यह भी तय किया गया है कि किस तरह आगे बढ़ना है और कार्यों में कैसे तेजी लाई जानी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में शामिल सभी जिलाधीशों को कहा गया है कि वे सभी सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ एसडीएम के कार्यालयों को भी ई-आफिस से जोड़े ताकि सरकारी कामकाज में तेजी आए और लोगों राहत मिल सके. इस बैठक में खनन और शिक्षा को लेकर कुछ मुद्दे सामने आए हैं, उन पर चर्चा करने के बाद कैबिनेट में इन पर फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश में फैल रहे नशे से लड़ने के तौर तरीकों को लेकर चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने डिस्ट्रिक्ट गुड गर्वनेंस इंडेक्स जारी किया है, उन्होंने कहा कि अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन की जरूरत है. प्रदेश सरकार इस दिशा में काम रही है.
हाईकमान के आदेश के बाद होगा कैबिनेट विस्तार: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल पर कहा कि मंत्रिमंडल का होना है, केद्रीय हाईकमान से जैसे ही आदेश आएगा, उसके बाद कैबिनेट विस्तार किया जाएग. मुख्यमत्री ने कहा कि उनको खुद इसकी जानकारी नहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, जैसे ही पार्टी हाईकमान से इसको लेकर कोई चिट्ठी आएगी, वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर कर दिया जाएगा.
एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा को लेकर प्रदेश का जो क्लेम बनता उसको केंद्र सरकार को भेज दिया है. राज्य सरकार ने करीब 12 हजार करोड़ का क्लेम केंद्र सरकार को भेजा है. केंद्र की तीसरी टीम भी हिमाचल से आपदा का जायजा लेकर वापस जा चुकी है, अब देखना है कि केंद्र से हिमाचल को कितनी राशि मिलती है.
