शिमला: हिमाचल सरकार मंडी मध्यस्थता योजना (Himachal Government Mandi Mediation Scheme) के अन्तर्गत सी-ग्रेड सेब (c-grade apple) की खरीद के लिए 125 खरीद केन्द्रों पर 9.50 रुपए प्रति किलोग्राम सेब की खरीद की जा रही है. यह बात शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) ने पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते हुए कही.
मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) में एक साल में करीब एक रुपए की बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले की वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधितम करीब 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार खरीदे गए सेब की शिमला और सोलन जिला के परवाणू में नियमानुसार नीलामी की जा रही है. नीलामी समितियों में हिमफैड के अधिकारियों के अतिरिक्त बागवानी विभाग और विपणन बोर्ड (Horticulture Department and Marketing Board) के अधिकारी शामिल किए गए हैं.
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नीलामी (auction) प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और वित्तीय नियमों के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है, जिसके लिए उड़नदस्तों और निरीक्षण दलों का गठन भी किया गया है. सेब फसल की अधिक उत्पादकता हुई है, लेकिन साथ ही ओलावृष्टि से वर्ष 2019-20 के अपेक्षा इस वर्ष अपेक्षाकृत सात गुना फसल खराब हुई है. उन्होंने कहा कि संघ द्वारा वर्ष 2020 में 20 जुलाई 2020 से 24 अगस्त 2020 तक 17914 सेब की बोरियां खरीदी गई थीं जबकि इस वर्ष इसी अवधि के दौरान 124000 सेब की बोरियां खरीदी गईं हैं.
मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सेब की खराब हालत के दृष्टिगत अधिक समय तक इसका भंडारण (Storage) नहीं किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त कोविड महामारी (covid pandemic) के कारण दूसरे राज्यों से व्यापारी विक्रय केन्द्रों पर कम संख्या में पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की विभिन्न मंडियों में ए और बी ग्रेड का सेब भी कम दरों पर बेचा जा रहा है.
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