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CM सुक्खू ने फिर बुलाई कैबिनेट मीटिंग, 3 मार्च को शिमला में होगी बजट भाषण पर चर्चा

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने एक बार फिर से 3 मार्च को दोपहर 12 बजे कैबिनेट मीटिंग रखी है. जिसमें बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी. वहीं, मीटिंग के बाद सीएम का दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है.

CM सुक्खू ने फिर बुलाई कैबिनेट मीटिंग.
CM सुक्खू ने फिर बुलाई कैबिनेट मीटिंग.
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Published : Mar 1, 2023, 10:49 PM IST

Updated : Mar 2, 2023, 6:04 AM IST

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है. शिमला में तीन मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मीटिंग रखी गई है. मीटिंग के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है. कैबिनेट मीटिंग में आने वाले बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी. बजट में शामिल किए जाने वाली घोषणाओं पर विचार किया जाएगा. इसमें सबसे प्रमुख ओल्ड पेंशन स्कीम है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह 17 मार्च को बजट पेश करेंगे. इस बजट में क्या अहम घोषणाएं और परियोजनाएं रखनी है, इस पर कैबिनेट में विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके अलावा पहली मार्च की कैबिनेट मीटिंग में जो एजेंडे चर्चा में नहीं आ सके, उन पर भी विचार किया जाएगा. उनमें से डिनोटिफाई किए गए स्कूल व कॉलेजों का मामला रखा जाएगा. बुधवार की कैबिनेट मीटिंग में एनटीटी भर्ती को लेकर भी चर्चा नहीं हो पाई. ऐसे में सभी लंबित एजेंडों पर 3 मार्च शुक्रवार को विचार किया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी उत्सुकता से ओपीएस लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. अभी ओपीएस को लेकर न तो एसओपी तैयार हुई है और न ही किसी प्रकार की अधिसूचना जारी हो पाई है. इसी सिलसिले में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ शिमला आकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करेगा. बुधवार की कैबिनेट मीटिंग में सीएम ने स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में ऐसे खाली पदों का ब्यौरा मांगा है, जिन्हें तुरंत भरा जा सके. इस पर भी तीन मार्च की बैठक में चर्चा होगी.

इस मीटिंग में प्रमुख रूप से बजट भाषण में शामिल किए जाने वाले सरकार के प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर विचार होगा. हालांकि ओपीएस को लेकर वित्त विभाग ने काफी कसरत कर ली है और अब सिर्फ एसओपी व अधिसूचना जारी होनी है, लेकिन इसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह चाहते हैं कि सारी बातें बजट सत्र में बजट भाषण में ही जनता के सामने आएं.

मंत्री पद बेशक नहीं मिला, लेकिन वीआईपी होंगे सुधीर-राजेंद्र: हिमाचल में कांग्रेस सरकार में सुधीर शर्मा व राजेंद्र राणा को बेशक अभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें वीआईपी बना दिया गया है. जी हां, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सभापतियों के लिए चार नामों का चयन किया है. इस समय हिमाचल विधानसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है. ऐसे में यदि विधानसभा अध्यक्ष किसी कारणवश आसन पर विराजमान न हो पाएं तो सभापति की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई होना चाहिए. इसलिए विधानसभा सचिवालय से कांग्रेस के नेता राजेंद्र राणा व सुधीर शर्मा के अलावा कांग्रेस के ही सीनियर लीडर नंदलाल व भाजपा विधायक अनिल शर्मा का नाम सभापति के लिए तय किया गया है.

ये भी पढ़ें: मुंबई फार्मा लाइव एक्सपो में हिमाचल करेगा 1000-1200 करोड़ के MOU साइन, उद्योग मंत्री मुंबई हुए रवाना

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है. शिमला में तीन मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मीटिंग रखी गई है. मीटिंग के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है. कैबिनेट मीटिंग में आने वाले बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी. बजट में शामिल किए जाने वाली घोषणाओं पर विचार किया जाएगा. इसमें सबसे प्रमुख ओल्ड पेंशन स्कीम है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह 17 मार्च को बजट पेश करेंगे. इस बजट में क्या अहम घोषणाएं और परियोजनाएं रखनी है, इस पर कैबिनेट में विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके अलावा पहली मार्च की कैबिनेट मीटिंग में जो एजेंडे चर्चा में नहीं आ सके, उन पर भी विचार किया जाएगा. उनमें से डिनोटिफाई किए गए स्कूल व कॉलेजों का मामला रखा जाएगा. बुधवार की कैबिनेट मीटिंग में एनटीटी भर्ती को लेकर भी चर्चा नहीं हो पाई. ऐसे में सभी लंबित एजेंडों पर 3 मार्च शुक्रवार को विचार किया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी उत्सुकता से ओपीएस लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. अभी ओपीएस को लेकर न तो एसओपी तैयार हुई है और न ही किसी प्रकार की अधिसूचना जारी हो पाई है. इसी सिलसिले में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ शिमला आकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करेगा. बुधवार की कैबिनेट मीटिंग में सीएम ने स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में ऐसे खाली पदों का ब्यौरा मांगा है, जिन्हें तुरंत भरा जा सके. इस पर भी तीन मार्च की बैठक में चर्चा होगी.

इस मीटिंग में प्रमुख रूप से बजट भाषण में शामिल किए जाने वाले सरकार के प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर विचार होगा. हालांकि ओपीएस को लेकर वित्त विभाग ने काफी कसरत कर ली है और अब सिर्फ एसओपी व अधिसूचना जारी होनी है, लेकिन इसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह चाहते हैं कि सारी बातें बजट सत्र में बजट भाषण में ही जनता के सामने आएं.

मंत्री पद बेशक नहीं मिला, लेकिन वीआईपी होंगे सुधीर-राजेंद्र: हिमाचल में कांग्रेस सरकार में सुधीर शर्मा व राजेंद्र राणा को बेशक अभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें वीआईपी बना दिया गया है. जी हां, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सभापतियों के लिए चार नामों का चयन किया है. इस समय हिमाचल विधानसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है. ऐसे में यदि विधानसभा अध्यक्ष किसी कारणवश आसन पर विराजमान न हो पाएं तो सभापति की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई होना चाहिए. इसलिए विधानसभा सचिवालय से कांग्रेस के नेता राजेंद्र राणा व सुधीर शर्मा के अलावा कांग्रेस के ही सीनियर लीडर नंदलाल व भाजपा विधायक अनिल शर्मा का नाम सभापति के लिए तय किया गया है.

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Last Updated : Mar 2, 2023, 6:04 AM IST
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