शिमला: जसवां प्रागपुर से विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से सवाल पूछा कि परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में ई-व्हीकल नीति के द्वारा कितने चार्जिंग स्टेशन कब और कहां-कहां स्थापित किए गए और इन्हें स्थापित करने के लिए कितने पैसे व्यय हुए. दूसरा सवाल था कि चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस फर्म को काम दिया गया था और इसके लिए क्या कोई टेंडर्स निकाले गए थे? तीसरा सवाल ये था कि कितने इलेक्ट्रिक वाहन किन-किन के उपयोग के लिए खरीदे गए हैं?
विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर की तरफ से पूछे सवालों के लिखित जवाब परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में ई-व्हीकल नीति के तहत 12 चार्जिंग पॉइंट क्षेत्रीय परिवहन के कार्यालयों सोलन, नाहन, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर, रामपुर, नालागढ़, ऊना और परिवहन निदेशालय शिमला/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला में एक-एक पॉइंट 2023 में स्थापित किए गए हैं. इन पॉइंट पर व्यय सबंधित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा ही किया गया और हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 30 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की आपूर्ति ट्रांसफार्मर हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए हैं.
विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर के दूसरे सवाल का जवाब दिया गया कि चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अभी किसी भी फर्म को काम नहीं दिया गया है. ना ही कोई टेंडर निकाला गया है और जो चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं उनकी चार्जर सहित टेंडर निकाले गए थे और इन बसों को चार्जर उन्ही बिजली चलित वाहन निर्माताओं द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनसे ये बसें खरीदी गई हैं. तीसरे सवाल का जवाब दिया गया है कि परिवहन विभाग द्वारा 19 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं जो कि विभागीय अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए 110 इलेक्ट्रिक बसें और 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियां खरीदी गई हैं.
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