शिमला: प्रदेश के स्कूलों में चल रही शिक्षकों की कमी को पूरा किया करने के लिए सरकार स्कूलों में 4500 शिक्षकों के पदों की रूकी हुई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना चाह रही है. विभिन्न श्रेणियों के 4500 पदों पर भर्ती करवाने की मांग को लेकर अब सरकार हाईकोर्ट जाएगी.
हाईकोर्ट से एसएमसी सहित 3636 विभिन्न श्रेणियों में भरे जाने वाले पदों की भर्ती प्रक्रिया रूकी हुई है. अब सरकार इस मामले को हाईकोर्ट के समक्ष सरकार उठाएगी, जिससे इन पदों को भरने के जल्द अनुमति मिल सके और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके.
सरकार की ओर से कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं डाली जाएगी. इसमें एसएमसी शिक्षकों की जगह नए पद 6 महीने में भरने के आदेशों में अधिक समय कि छूट के साथ ही एक अन्य याचिका ईडब्ल्यूएस मामले में रूकी भर्तियों को छोड़ अन्य पदों को भरने की मंजूरी मांगी जाएगी.
सरकार की ओर से कोर्ट में बताया जाएगा कि ऐसे शिक्षकों की जगह 1541 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इन बातों को कोर्ट की ओर से निर्धारित 6 माह की समय अवधि में भर पाना संभव नहीं है. इसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाए.
साथ ही दूसरी याचिका में बीपीएल श्रेणी के आवेदकों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित करने के मामले के चलते कोर्ट में शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई गई है. अब शिक्षा विभाग कोर्ट में याचिका दायर कर मांग करने जा रहा है कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किए गए पदों को छोड़कर अन्य पदों पर भर्तियां करने की मंजूरी दी जाए. याचिका में एक ओर विकल्प भी दिया जाएगा, जिसमें सभी पदों पर भर्ती परीक्षा ले ली जाए और ईडब्ल्यूएस का परिणाम कोर्ट के फैसले के बाद ही निकाला जाए.
कोर्ट की ओर से शिक्षक भर्ती पर लगाई गई रोक की वजह से विभिन्न श्रेणियों के 3636 पदों पर भर्ती भर्ती प्रक्रिया रूक गई है. ऐसे में इन सभी मामलों को सरकार ने कोर्ट के समक्ष उठाने का फैसला लिया है और अलग-अलग मामलों में अलग-अलग याचिकाएं सरकार की ओर से अगले हफ़्ते ही कोर्ट में दायर की जाएगी.
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