शिमला: हिमाचल की सब्जी मंडियों में अब सब्जियां पहुंचाने की रफ्तार अब और तेज हो गई है. हालांकि लॉकडाउन की शुरुआत में किसानों और बागवानों को अपने उत्पाद सब्जी मंडियों तक पहुंचाने में जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से यह रफ्तार तेज हो गई है.
प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान अपने उत्पाद अब सब्जी मंडियों तक आसानी से पहुंच रहे हैं. यह तभी संभव हो पाया जब किसानों को उत्पाद सब्जी मंडियों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा तेजी से परमिट मुहैया करवाने की प्रक्रिया शुरू हुई. हालांकि शुरुआत में यह रफ्तार धीमी होने के कारण कई किसानों की सब्जियां और अन्य उत्पाद मंडियों तक नहीं पहुंच पाए. जिसके कारण उनको नुकसान भी उठाना पड़ा
वहीं, ताजा आंकड़ों के अनुसार अब स्थिति नियंत्रित होती दिख रही है. अगर जिला बार बात करें तो प्रदेश में कर्फ्यू लगने के बाद से अब तक जिला मंडी से सबसे अधिक सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ मंडियों तक पहुंचाए जा सके. इसके बाद शिमला और किन्नौर की मंडियों से भी अच्छी खबर है यहां भी किसान अपनी सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाने में सफल रहे.
प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओंकार शर्मा जिनके पास कृषि का प्रभार भी है उन्होंने बताया कि प्रदेश की लगभग 60 सब्जी मंडियों को सुचारू रूप से चलाए रखने के आदेश प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सब्जियों को अति आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है. जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सभी जिला देशों को आदेश दिए हैं कि किसानों के उत्पादों खासकर सब्जियों और फूलों को सब्जी मंडियों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं.
ओंकार शर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसानों की उगाई गई सब्जियों को बाहरी प्रदेशों तक पहुंचाने की भी प्रावधान किए गए हैं जिससे हिमाचल के किसानों को सब्जियों के उचित दाम मिल सके. हिमाचल के किसानों की सब्जियों को चंडीगढ़ हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक भी पहुंचाया जा रहा है इसके अलावा मटर और इसके साथ के अन्य उत्पादों को दिल्ली की सब्जी मंडी तक पहुंचाने का भी उचित प्रबंध किया गया है.
ओंकार शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों को सस्ते दामों पर सब्जियां उपलब्ध हो इसके लिए बाहरी राज्यों से सब्जियों की सप्लाई अति आवश्यक थी. जिसके लिए विशेष प्रबंध कर अन्य राज्यों की मंडियों से भी हिमाचल के लिए सब्जियों की सप्लाई सुनिश्चित की गई जिसके कारण प्रदेश में सब्जियों के दाम नियंत्रण में है.
प्रधान सचिव ने कहा की फसल कटाई के समय किसानों को कोई परेशानी न झेलनी पड़े. इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है. किसानों को उनके खेतों पर जाने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसके लिए भी उनको जागरूक किया जाएगा.
ओंकार शर्मा ने कहा कि इसके अलावा खेतों में छिड़काव और अन्य जरूरत के सामान सही समय पर उपलब्ध हो सकें इसका भी प्रावधान किया गया है. लॉकडाउन के दौरान किसानों की आवश्यकता वाली सभी दुकानें खुली रखने के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसानों को उचित समय पर कीटनाशक खाट और कृषि में प्रयोग होने वाले उपकरण आसानी से मिल सके.
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