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COVID-19: विदेशों में फंसे 1050 हिमाचलियों की सरकार ने कराई 'घर वापसी' - monsoon in himachal

प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट काल के दौरान विदेशों में फंसे 1050 हिमाचलियों को अनके घर पहुंचाया है. प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के कारण करीब 500 फ्लाइटों में इन नागरिकों को भारत सरकार द्वारा विदेशों से लाया गया. प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत लौटने वाले इन सभी हिमाचलियों को एयरपोर्ट पर जांच के बाद इन्हें हिमाचल में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया.

Principal Secretary Omkar Sharma
Principal Secretary Omkar Sharma
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Published : Jul 7, 2020, 6:47 PM IST

शिमला: कोविड-19 के दौर में प्रदेश सरकार ने 1050 हिमाचलियों को अब तक अनके घर पहुंचाया है. प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के कारण करीब 500 फ्लाइटों में इन नागरिकों को भारत सरकार द्वारा विदेशों से लाया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर जांच के बाद इन्हें हिमाचल में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया.

हिमाचल सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यूक्रेन से छात्रों का सबसे बड़ा दल जो कि पहले दिल्ली लाया जा रहा था उसको चंडीगढ़ लाया गया, जिससे प्रदेश सरकार को आसानी हो गई और इन सभी छात्रों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया.

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन ओंकार शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि हिमाचल का नागरिक जो विदेशों में फंसा है, चाहे किसी भी देश में हो, यदि हिमाचल आने की इच्छा रखता है तो प्रदेश सरकार उसका स्वागत करेगी.

वीडियो.

विदेशों से हिमाचल वापस लाए गए लोगों में सबसे अधिक मध्य एशिया से आए हैं. इसके अलावा अन्य देशों से भी कुछ एक नागरिकों को वापस लाया गया है.

मानसून सीजन को लेकर क्या हैं सरकार की तैयारियां

प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने मानसून सीजन को लेकर सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार बरसात के सामान्य रहने की उम्मीद है और साथ ही जुलाई महीने में अधिकतम बारिश होगी. यह जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रदेश सरकार को मिली है, जिसके अनुसार प्रदेश सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

प्रधान सचिव ने कहा कि मानसून को लेकर प्रदेश के सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों एक मीटिंग ली थी, जिसमें तैयारियों का जायजा लिया गया और साथ ही सभी विभागों को अलर्ट भी कर दिया गया है.

मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए 300 जवानों की तैनाती का कार्य भी जल्द ही शुरू हो जाएगा. आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए एसडीआरएफ को स्थापित करने में पुलिस विभाग का सहयोग लिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री के साथ ही बैठक में सभी जिला के डीसी और अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि नालों और नालियों की सफाई का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाए. इसके अलावा खतरनाक पेड़ों का पता लगाकर उनका कटान कार्य भी जल्द पूरा किया जाए.

सचिव ने कहा कि प्रदेश में बरसात के दौरान एसडीआरएफ पूरी तरह से मोर्चा संभालेगी, जिसके लिए पुलिस विभाग को 6 करोड रुपये दिए गए हैं. आपदा से निपटने के लिए उन्हें पूरी तरह तैयार रहने के लिए भी बोल दिया गया है. इसके अलावा राज्य और जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों में कार्य करना भी शुरू कर दिया है और पूरी तरह स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

जनजातीय क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास कार्य

जनजातीय क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्र सरकार के आला अधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई. प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारी प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट दिखे.

प्रदेश में शिक्षा क्षेत्रीय विकास और संवैधानिक प्रावधानों के तहत जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य जारी हैं. इन्हें लेकर केंद्रीय अधिकारी संतुष्ट दिखे और हिमाचल का स्थान जनजातीय क्षेत्र में विकास को लेकर देश के अग्रणी राज्यों में है.

ओंकार शर्मा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में फंड की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और इन क्षेत्रों में विकास कार्य लगातार जारी हैं.

ये भी पढ़ेंः कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए निम्स हैदराबाद में पंजीकरण शुरू

शिमला: कोविड-19 के दौर में प्रदेश सरकार ने 1050 हिमाचलियों को अब तक अनके घर पहुंचाया है. प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के कारण करीब 500 फ्लाइटों में इन नागरिकों को भारत सरकार द्वारा विदेशों से लाया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर जांच के बाद इन्हें हिमाचल में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया.

हिमाचल सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यूक्रेन से छात्रों का सबसे बड़ा दल जो कि पहले दिल्ली लाया जा रहा था उसको चंडीगढ़ लाया गया, जिससे प्रदेश सरकार को आसानी हो गई और इन सभी छात्रों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया.

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन ओंकार शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि हिमाचल का नागरिक जो विदेशों में फंसा है, चाहे किसी भी देश में हो, यदि हिमाचल आने की इच्छा रखता है तो प्रदेश सरकार उसका स्वागत करेगी.

वीडियो.

विदेशों से हिमाचल वापस लाए गए लोगों में सबसे अधिक मध्य एशिया से आए हैं. इसके अलावा अन्य देशों से भी कुछ एक नागरिकों को वापस लाया गया है.

मानसून सीजन को लेकर क्या हैं सरकार की तैयारियां

प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने मानसून सीजन को लेकर सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार बरसात के सामान्य रहने की उम्मीद है और साथ ही जुलाई महीने में अधिकतम बारिश होगी. यह जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रदेश सरकार को मिली है, जिसके अनुसार प्रदेश सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

प्रधान सचिव ने कहा कि मानसून को लेकर प्रदेश के सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों एक मीटिंग ली थी, जिसमें तैयारियों का जायजा लिया गया और साथ ही सभी विभागों को अलर्ट भी कर दिया गया है.

मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए 300 जवानों की तैनाती का कार्य भी जल्द ही शुरू हो जाएगा. आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए एसडीआरएफ को स्थापित करने में पुलिस विभाग का सहयोग लिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री के साथ ही बैठक में सभी जिला के डीसी और अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि नालों और नालियों की सफाई का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाए. इसके अलावा खतरनाक पेड़ों का पता लगाकर उनका कटान कार्य भी जल्द पूरा किया जाए.

सचिव ने कहा कि प्रदेश में बरसात के दौरान एसडीआरएफ पूरी तरह से मोर्चा संभालेगी, जिसके लिए पुलिस विभाग को 6 करोड रुपये दिए गए हैं. आपदा से निपटने के लिए उन्हें पूरी तरह तैयार रहने के लिए भी बोल दिया गया है. इसके अलावा राज्य और जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों में कार्य करना भी शुरू कर दिया है और पूरी तरह स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

जनजातीय क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास कार्य

जनजातीय क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्र सरकार के आला अधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई. प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारी प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट दिखे.

प्रदेश में शिक्षा क्षेत्रीय विकास और संवैधानिक प्रावधानों के तहत जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य जारी हैं. इन्हें लेकर केंद्रीय अधिकारी संतुष्ट दिखे और हिमाचल का स्थान जनजातीय क्षेत्र में विकास को लेकर देश के अग्रणी राज्यों में है.

ओंकार शर्मा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में फंड की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और इन क्षेत्रों में विकास कार्य लगातार जारी हैं.

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