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सीएम सुखविंदर सिंह का बड़ा ऐलान, 10 दिन में विज्ञापित होंगे 2000 पद, लोक सेवा आयोग करेगा भर्ती

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले 10 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के दो हजार विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा. प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सौ दिन पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में ये ऐलान किया.

Cm sukhvinder sukhu news
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (फाइल फोटो).
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Published : Mar 21, 2023, 7:55 PM IST

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

शिमला: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है. राज्य सरकार दस दिन के भीतर 2000 नौकरियां विज्ञापित करेगी. हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा. इसके अलावा पूर्व में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की जिन परीक्षाओं का रिजल्ट आना है, उनके परिणाम भी लोक सेवा आयोग घोषित करेगा. प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सौ दिन पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में ये ऐलान किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य लोकसेवा आयोग जल्द ही 2000 पदों के लिए विज्ञापन निकालेगा. कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने के बाद युवा सरकारी विभागों में नौकरियों का इंतजार कर रहे थे. नई सरकार में ये पहली भर्ती प्रक्रिया होगी. विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बंद पड़ी भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से दस दिन के अंदर शुरू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि लोक सेवा आयोग दो हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के तहत विज्ञापन जारी करेगा. पूर्व में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जिन युवाओं ने आवेदन किया होगा, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. साथ ही आयु में भी छूट रहेगी. यानी पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदकों पर आयु संबंधी मापदंड भी लागू नहीं होंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सिर्फ उन्हीं पदों के लिए नए सिरे से परीक्षाएं होंगी, जिनके पेपर लीक हुए हैं अथवा जिन्हें लेकर कोई विवाद है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा जिन परीक्षाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है, उनके परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे.

वहीं, ओपीएस को लेकर सीएम ने कहा कि अप्रैल महीने से कर्मचारी व सरकार की कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगी. एनपीएस से ओपीएस में आए कर्मियों के जीपीएफ अकाइंट खुलेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने ओपीएस का वादा पूरा किया है. सीएम ने कहा कि इसके लिए पहले चरण में एक हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी.

ये भी पढ़ें- OPS की एसओपी जारी हुई नहीं, विज्ञापन पर 53 लाख से अधिक खर्च दिए सुखविंदर सरकार ने

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

शिमला: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है. राज्य सरकार दस दिन के भीतर 2000 नौकरियां विज्ञापित करेगी. हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा. इसके अलावा पूर्व में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की जिन परीक्षाओं का रिजल्ट आना है, उनके परिणाम भी लोक सेवा आयोग घोषित करेगा. प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सौ दिन पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में ये ऐलान किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य लोकसेवा आयोग जल्द ही 2000 पदों के लिए विज्ञापन निकालेगा. कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने के बाद युवा सरकारी विभागों में नौकरियों का इंतजार कर रहे थे. नई सरकार में ये पहली भर्ती प्रक्रिया होगी. विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बंद पड़ी भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से दस दिन के अंदर शुरू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि लोक सेवा आयोग दो हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के तहत विज्ञापन जारी करेगा. पूर्व में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जिन युवाओं ने आवेदन किया होगा, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. साथ ही आयु में भी छूट रहेगी. यानी पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदकों पर आयु संबंधी मापदंड भी लागू नहीं होंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सिर्फ उन्हीं पदों के लिए नए सिरे से परीक्षाएं होंगी, जिनके पेपर लीक हुए हैं अथवा जिन्हें लेकर कोई विवाद है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा जिन परीक्षाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है, उनके परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे.

वहीं, ओपीएस को लेकर सीएम ने कहा कि अप्रैल महीने से कर्मचारी व सरकार की कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगी. एनपीएस से ओपीएस में आए कर्मियों के जीपीएफ अकाइंट खुलेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने ओपीएस का वादा पूरा किया है. सीएम ने कहा कि इसके लिए पहले चरण में एक हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी.

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