शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अमृतसर में होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के दौरान सीएम सुखविंदर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल के एरियर सहित कई मुद्दे उठाएंगे. मुख्यमंत्री शिमला से अमृतसर के लिए रवाना हो चुके हैं.
BBMB में हिमाचल की रॉयल्टी पेंडिंग: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज (मंगलवार) को अमृतसर में होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख शामिल होंगे. इस बैठक में सीएम सुखविंदर बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी का पेंडिंग एरियर का मसला उठाएंगे. हिमाचल का बीबीएमबी में करीब 4000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का एरियर लंबित है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद हिमाचल को यह राशि नहीं मिल पाई हैं. बीबीएमबी की परियोजनाओं से हिमाचल को रॉयल्टी नहीं मिल रही. इसके विपरीत अन्य सभी परियोजनाओं से हिमाचल को रॉयल्टी मिल रही है. ऐसे में सीएम रॉयल्टी देने का मामला उठा सकते हैं.
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चंडीगढ़ में हिस्सेदारी का मुद्दा: इसके अलावा पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत हिमाचल की चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी का मसला भी इस बैठक में उठेगा. पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ पर हिमाचल की 7.19 फीसदी हिस्सेदारी तय की गई है, लेकिन यह हिस्सेदारी हिमाचल को नहीं मिली है. इसे लेकर कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है. इसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में रख सकते हैं.
लद्दाख सीमा विवाद: हिमाचल पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद का मसला भी इस बैठक में उठेगा. पंजाब, हरियाणा के अलावा हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में भी जम्मू कश्मीर के साथ सीमा विवाद का मसला बार-बार उठता रहा है. हिमाचल का लद्दाख के साथ सीमा विवाद का मसला भी उठने की संभावना है. विधानसभा में भी लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने लद्दाख द्वारा शिंकुला में 35 और सारचू में 14 किलोमीटर हिमाचल की सीमा में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था.
इन मुद्दों पर होगी चर्चा: इस बैठक में पुनर्गठित राज्यों के बीच जल बंटवारे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण, अधोसंरचना विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा इसमें भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वन मंजूरी, ‘उड़ान’ योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क सहित क्षेत्रीय परिषद के आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी. उत्तर क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक बैठक में हिस्सा लेंगे. पंजाब सरकार के सहयोग से गृह मंत्रालय के तहत अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ राज्य के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी इस बैठक में शामिल होने अमृतसर जा रहे हैं. मुख्यमंत्री 27 सितंबर को वापस शिमला लौटेंगे.
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