शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा का ये मानसून सत्र हमेशा याद किया जाएगा. यह सबसे लंबा मानसून सत्र रहा है. यह सत्र विपरीत परिस्थितियों में आयोजित किया गया है. यह सत्र किया जाए या ना किया जाए इस पर भी विचार किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात पर भी विचार किया गया कि सत्र एक दिन का भी किया जा सकता है, लेकिन पिछला सत्र भी कोरोना संक्रमण के कारण जल्द खत्म करना पड़ा था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सारे पड़ोसी राज्य भी इतना लंबा सत्र आयोजित करने को लेकर हैरान थे. उन्होंने कहा कि यह भी इतिहास का हिस्सा रहेगा जब विपक्ष की ओर से नियम 67 के तहत चर्चा के लिए प्रस्ताव लाया गया और उसे हमने स्वीकार किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के दौर में नियमों में भी सार्थक चर्चा होनी चाहिए. वहीं, नियम के तहत 15 सदस्य विपक्ष की तरफ से 14 सदस्य सत्तापक्ष की ओर से बोले. यह चर्चा 2 दिन से अधिक समय तक चली. इस विषय पर लंबी और सार्थक चर्चा से संतुष्ट हूं. इस बार का यह सत्र अलग परिस्थितियों का सत्र, मानसून का लंबा सत्र और नियम 67 की चर्चा के लिए जाना जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उनसे तना लंबा सत्र आयोजित करवाने को लेकर पूछा. इस पर उन्हें बताया कि सत्र के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की गई.
मुख्यमंत्री ने कहा सभी विषयों पर कभी चर्चा नहीं की जा सकती. इसलिए सदन में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी सदन में चर्चा हुई. भारत के इतिहास में हिमाचल पहला राज्य हैं, जहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा इस सत्र में नए मंत्रियों का परिचय भी करवाया गया है. सभी नए मंत्रियों ने अच्छे से सदन में जवाब दिया. विधायक निधि की बहाली पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक निधि पूरी न सही तो थोड़ी ही बहाल करने को लेकर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा हम सभी को कोरोना संक्रमण के साथ जीना पड़ेगा यह सत्य है. हिमाचल की आर्थिकी में भी सुधार हो इस बात की भी भारी आवश्यकता थी. पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार मिले इसके लिए भी फैसले लिए गए. चूंकि कोरोना के कारण पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान पहुंचा है.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता ने कोरोना संक्रमण से लड़ने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है. इसके कारण ही प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण से सफलता से लड़ पाई है. उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया है कि लोगों को इस संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जाए, ताकि कोरोना वायरस के लक्षण वाले लोग अपना टेस्ट करवाकर आइसोलेशन में रह सकें. इसलिए अधिक से अधिक टेस्टिंग करने की जरूरत हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच स्थानों पर अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, जहां करीब 500 बेड की व्यवस्था की जा सके. इससे प्रदेश सरकार की कोरोना संक्रमण से लड़ने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है. अस्पताल में अब अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों पर ही फोकस किया जा रहा है.
इसके अलावा ऐसे मरीजों को भी विशेष सुविधा अस्पतालों में दी जाएगी, जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे होंगे. कोरोना के लक्षण न होने वालों को अधिक से अधिक घर पर ही आइसोलेशन में रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा. प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ग्रस्त 40 प्रतिशत से अधिक लोग घरों पर ही आइसोलेशन में हैं. उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण बहुत अधिक फैला है, उन राज्यों में अधिकतर लोगों को घर पर आईसोलेशन में रखा जा रहा है.
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