शिमला: हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज की बोझ तले दबता जा रहा है. प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज के बोझ को लेकर बीजेपी-कांग्रेस में सियासी बयानबाजी जारी है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सुक्खू सरकार पर लगातार कर्ज लेने का आरोप लगाते रहते हैं. जिसको लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा पूर्व की भाजपा सरकार ने हिमाचल को 45 हजार करोड़ से 75 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया.
हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है. एक तरफ जहां भाजपा ने हिमाचल सरकार पर 10 महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने के आरोप लगाया है. वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर पलटवार किया है. उन्होंने भाजपा पर हिमाचल को कर्ज में डूबने के आरोप लगाए हैं.
उन्होंने कहा प्रदेश को चलाने के लिए लोन लेना एक प्रक्रिया है और प्रदेश के विकास के लिए लोन लेना पड़ता है. भाजपा ने कर्मचारियों की जो देनदारिया छोड़ी है, उनको पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार को लोन लेना पड़ रहा है.
हर्षवर्धन ने कहा पूर्व की भाजपा सरकार ने 45000 करोड़ से 75000 करोड़ तक कर्ज पहुंचा दिया है. प्रदेश सरकार अपने सांसधनों को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. वाटर सेस जैसे निर्णयो से सरकार कमाई कर रही है. ताकि आर्थिक रूप से प्रदेश को सशक्त बनाया जाए. भाजपा केवल सरकार के निर्णयों का गलत प्रचार कर रही है. प्रदेश सरकार संपूर्ण हिमाचल के विकास के लिए काम कर रही है. भाजपा गलत बयानबाजी कर रही है. कांग्रेस 5 सालों मे अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी. केंद्र सरकार से आपदा के लिए अभी कोई भी मदद नहीं मिली है.
प्रदेश में स्टोन क्रेशर पर लगे प्रतिबंध जल्द हटाया जा सकता है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि ब्यास नदी के किनारे स्टोन क्रशर को प्रतिबंधित किया गया था. स्टोन क्रशर बंद करने के कारण मंडी, कुल्लू और कांगड़ा मे मेटलिंग का काम प्रभावित हो रहा है. उसको सुचारु करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं. इससे हमें भी नुकसान हो रहा है. क्रशर पर बैन को जल्दी हटा दिया जाएगा.
हिमाचल प्रदेश उद्योगिक विकास निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई बैठक को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि बैठक में इंडस्ट्री एरिया को विकसित करने के बारे में प्रदेश में चर्चा की गई. प्रदेश मे जहां-जहां भूमि उपलब्ध है, उसको उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा. ब्लग ड्रग पार्क के लिए नई पदों को सृजित किया गया है. कांगड़ा में यूनिवर्सिटी मॉल बनाया जा रहा है. भारत सरकार की मदद से कांगड़ा को पर्यटन के क्षेत्र मे प्रदेश सरकार विकसित कर रही है.
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