मंडी: उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को कीरतपुर-नेरचौक-मनाली फोरलेन परियोजना प्रभावितों के 17 करोड़ रुपये के शेष मुआवजे का भुगतान डेढ़ महीने के भीतर करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने फोरलेन परियोजना से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए परियोजना से जुड़ी अड़चनों को जल्द निपटाने को कहा.
मंडी में समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना अधिकारियों को फोरलेन की जद में आने वाले भवनों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए.
उपायुक्त ने परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिग्री कॉलेज पनारसा के भवन निर्माण के लिए निर्धारित साइट पर मलबे की डंपिंग को एक हफ्ते में साफ करवाना तय करें. एनएचएआई निर्माण कार्य के मलबे की डंपिंग के लिए लोक निर्माण विभाग की सम्पर्क सड़कों का प्रयोग कर रहा है. वे उन संपर्क सड़कों की मरम्मत का जिम्मा लें.
उन्होंने कहा कि पंडोह के पास डयोड में कटिंग के कारण पहाड़ी में आई दरारों से जिन तीन परिवारों के मकानों को खतरा पैदा हुआ है, एनएचएआई उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करें और खतरे को देखते हुए जल्द इन परिवारों के जमीन अधिग्रहण व मुआवजे का मामला बनाएं.
उन्होंने आईपीएच विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फोरलेन के लिए जहां-जहां सुरंग बनाई जा रही हैं, उनकी वजह से पहाड़ियों पर स्थित पानी के प्राकृतिक स्रोतों के सूखने की आशंका के निर्मूलन के लिए उपयुक्त कदम उठाएं. उन्होंने परियोजना अधिकारियों को सड़क मरम्मत कार्य में गुणवत्ता का ख्याल रखने के निर्देश दिए.