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एक बार फिर सरकार के दावे हुए फेल, चुराग के 15 डिपुओं में नहीं पहुंचा सस्ता राशन

करसोग उपमंडल के चुराग में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सप्लाई के होलसेल गोदाम में 29 में से 15 डिपुओं में अभी तक राशन नहीं पहुंचा है. ऐसे में अब जुलाई का महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हजारों परिवारों को सस्ता राशन नहीं मिला पाया है. जिला खाद्य नियंत्रक मंडी लक्ष्मण कनेट का कहना है कि मामला उनके ध्यान में आया है और उपभोक्ताओं को इसी महीने सस्ता राशन मिले, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है.

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Published : Jul 24, 2021, 6:40 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश सरकार का डिपुओं तक सस्ता राशन पहुंचाने का फैसला शुरुआत में ही दम तोड़ता नजर आ रहा है. करसोग उपमंडल के चुराग में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सप्लाई (Himachal Pradesh State Civil Supplies) के होलसेल गोदाम के तहत 29 में से 15 डिपुओं में राशन नहीं पहुंचा है. ऐसे में अब जुलाई का महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हजारों परिवारों को सस्ता राशन नहीं मिला पाया है.

उपभोक्ता कई बार डिपुओं का चक्कर काटकर थक चुके हैं, जिसको देखते हुए मजबूरन अब उपभोक्ताओं को दुकानों से ही महंगा राशन खरीदना पड़ रहा है. प्रदेश सरकार ने डिपुओं तक राशन पहुंचाने के लिए पहली बार टेंडर लगाए थे. इसके तहत चुराग में सिविल सप्लाई के होलसेल गोदान से डिपुओं में राशन पहुंचाने के लिए भी टेंडर लगाया गया था, लेकिन पहले ही महीने में सरकार के इस निर्णय ने दम तोड़ दिया है.

वीडियो.

चुराग होलसेल गोदाम (Wholesale Warehouse) के तहत कुल 29 डिपु पड़ते हैं, लेकिन इस महीने अभी तक 14 ही डिपुओं में राशन पहुंचा है, जबकि 15 डिपुओं में अभी तक सस्ता राशन नहीं पहुंच पाया है. इसमें सरत्योला, माहूंनाग, मशोग, पजैणु, बही सरही, फंडोल, पांगणा, धरमोड़, जस्सल, काहणु, बगशाड, कलाशन, बेलरधार और शाउंगी बलिंडी डिपो शामिल है. ऐसे में लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष देखा जा रहा है.

उपभोक्ताओं ने सरकार से तुरंत प्रभाव से डिपुओं में राशन उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है. हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सप्लाई के करसोग स्थित होलसेल गोदाम से डिपुओं तक राशन पहुंचाने के लिए 4 अगस्त तक निविदाएं मांगी गई है. जिसके लिए टेंडर 5 अगस्त को खुलेगा. करसोग होलसेल गोदाम के तहत 55 डिपो आते हैं.

विकासखंड करसोग में सिविल सप्लाई के दो होलसेल गोदाम है. जिसमें अभी चुराग सेल गोदाम से डिपो तक राशन पहुंचाने के लिए टेंडर खुला है, लेकिन लोगों के लिए यह पहला ही अनुभव खराब रहा है.

जिला खाद्य नियंत्रक मंडी लक्ष्मण कनेट का कहना है कि मामला उनके ध्यान में आया है और उपभोक्ताओं को इसी महीने सस्ता राशन मिले, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने कहा कि डिपुओं तक राशन ना पहुंचाने पर टेंडर लेने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस बारे में निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- हमीरपुर में उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश, कहा- समय पर पूरा करें टारगेट

मंडी: हिमाचल प्रदेश सरकार का डिपुओं तक सस्ता राशन पहुंचाने का फैसला शुरुआत में ही दम तोड़ता नजर आ रहा है. करसोग उपमंडल के चुराग में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सप्लाई (Himachal Pradesh State Civil Supplies) के होलसेल गोदाम के तहत 29 में से 15 डिपुओं में राशन नहीं पहुंचा है. ऐसे में अब जुलाई का महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हजारों परिवारों को सस्ता राशन नहीं मिला पाया है.

उपभोक्ता कई बार डिपुओं का चक्कर काटकर थक चुके हैं, जिसको देखते हुए मजबूरन अब उपभोक्ताओं को दुकानों से ही महंगा राशन खरीदना पड़ रहा है. प्रदेश सरकार ने डिपुओं तक राशन पहुंचाने के लिए पहली बार टेंडर लगाए थे. इसके तहत चुराग में सिविल सप्लाई के होलसेल गोदान से डिपुओं में राशन पहुंचाने के लिए भी टेंडर लगाया गया था, लेकिन पहले ही महीने में सरकार के इस निर्णय ने दम तोड़ दिया है.

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चुराग होलसेल गोदाम (Wholesale Warehouse) के तहत कुल 29 डिपु पड़ते हैं, लेकिन इस महीने अभी तक 14 ही डिपुओं में राशन पहुंचा है, जबकि 15 डिपुओं में अभी तक सस्ता राशन नहीं पहुंच पाया है. इसमें सरत्योला, माहूंनाग, मशोग, पजैणु, बही सरही, फंडोल, पांगणा, धरमोड़, जस्सल, काहणु, बगशाड, कलाशन, बेलरधार और शाउंगी बलिंडी डिपो शामिल है. ऐसे में लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष देखा जा रहा है.

उपभोक्ताओं ने सरकार से तुरंत प्रभाव से डिपुओं में राशन उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है. हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सप्लाई के करसोग स्थित होलसेल गोदाम से डिपुओं तक राशन पहुंचाने के लिए 4 अगस्त तक निविदाएं मांगी गई है. जिसके लिए टेंडर 5 अगस्त को खुलेगा. करसोग होलसेल गोदाम के तहत 55 डिपो आते हैं.

विकासखंड करसोग में सिविल सप्लाई के दो होलसेल गोदाम है. जिसमें अभी चुराग सेल गोदाम से डिपो तक राशन पहुंचाने के लिए टेंडर खुला है, लेकिन लोगों के लिए यह पहला ही अनुभव खराब रहा है.

जिला खाद्य नियंत्रक मंडी लक्ष्मण कनेट का कहना है कि मामला उनके ध्यान में आया है और उपभोक्ताओं को इसी महीने सस्ता राशन मिले, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने कहा कि डिपुओं तक राशन ना पहुंचाने पर टेंडर लेने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस बारे में निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

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