धर्मपुर/मंडीः धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की 54 पंचायतों में प्रधान पद के चुनाव जिला परिषद और बीडीसी के साथ करवाए जाने को लेकर करीब दो दर्जन पंचायत प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेजकर समय पर चुनाव करवाने की गुहार लगाई है.
पंचायत प्रतिनिधियों ने लगाया आरोप
पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया है और अब चुनाव करवाए जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है. ऐसे में चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम करके चुनावों को लटका रहा है. अगर चुनाव एक साथ नहीं हुए तो ना सिर्फ चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होगी बल्कि सत्ताधारी दल अपनी सत्ता से चुनावों को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा. ये मौलिक अधिकारों का सीधा हनन होगा.
पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा
प्रताप सिंह सकलानी, संजय कुमार, सतीश कुमार, राकेश कुमार, गंगाराम, पवन ठाकुर, सरिता देवी, रामादेवी, कौशल्या शर्मा, जितेंद्र सिंह, ओम चंद, भूप सिंह, प्रभास कुमार, विजय कुमार, दीप कुमार, रमेश कुमार आदि ने कहा की पंचायतों में प्रधान पद के चुनाव 17,19 और 21 जनवरी को प्रस्तावित थे. परंतु धर्मपुर विकासखंड की पंचायतों के प्रधान पद के चुनावों में माननीय उच्च न्यायालय ने इसलिए रोक लगा दी थी क्योंकि इस बार रोस्टर में कथित रूप से धांधली बरती गई थी. जिसे लेकर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की कोठुआं पंचायत के प्रधान पवन कुमार ने पंचायत को पांचवीं बार आरक्षित करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. हाईकोर्ट ने प्रधान पदों के चुनाव पर रोक लगा दी थी.
राज्यपाल से मांग
इन प्रतिनिधियों ने महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि राज्य चुनाव आयोग व हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश जारी करें कि धर्मपुर विकासखंड के चुनिंदा पंचायतों में चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 17 जनवरी तक पूरी हो जाए, ताकि सभी चुनाव एक साथ हो सकें.
राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी स्थिती सपष्ट करते हुए कहा
इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी सुरजीत सिंह राठौर ने कहा की चुनाव करवाने को लेकर 10 दिनों की अधिसूचना के नियम के तहत एवं नामांकन से पहले समय देने के नियमों के चलते प्रधान पद के चुनाव एकदम करवाना संभव नहीं है. इसके अलावा चौपाल और टूटू का मामला भी हाईकोर्ट में लंबित पड़ा है. सभी पंचायतों के अलग-अलग चुनाव नहीं करवाए जा सकते. जैसे ही इन पर भी फैसला आ जाएगा चुनाव करवा दिए जाएंगे.
निर्वाचन अधिकारी धर्मपुर ने बताया
एसडीम धर्मपुर एवं निर्वाचन अधिकारी सुनिल वर्मा ने कहा कि वह गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं. निर्वाचन आयोग से जैसे ही चुनाव करवाने का आदेश आएगा चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
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