मंडी: हिमाचल प्रदेश में इस बार की बरसात कहर बनकर बरसी थी. प्रदेशभर में हजारों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है. प्रदेश में सैंकड़ों सड़कें और पुल बाढ़-बारिश की भेंट चढ़ गए हैं. मंडी जिले में बरसात की मचाई तबाही के निशान अभी तक बाकी हैं. आपदा के करीब 3 माह बाद भी जन जीवन पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया है.
जुलाई में बहा था औट पुल: मंडी जिले के औट में लारजी डैम की रेज़रवॉयर पर ब्यास नदी पर बना लोहे का पुल बीती 9 जुलाई को बाढ़ की भेंट चढ़ गया था. ये औट पुल मंडी और कुल्लू जिले को आपस में जोड़ने का काम करता था. बंजार, सैंज और बालीचौकी तहसील की जनता इस पुल के जरिए औट बाजार आती थी, लेकिन अब पुल टूट जाने के कारण लोगों को करीब 6 किलोमीटर का एक्सट्रा सफर तय करके औट आना पड़ रहा है. जिससे लोगों में काफी रोष की स्थिति है.
स्थानीय लोगों की मांग: स्थानीय लोगों का कहना है कि आपदा के 100 दिन बीत जाने के बाद भी औट पुल के पुनर्निर्माण को लेकर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं. जिससे लोग सरकार से खासे खफा हैं. स्थानीय निवासी रविंद्र सिंह और नरेंद्र कुमार ने बताया कि पुल के टूट जाने से औट बाजार की रौनक कम हो गई है. उनके कारोबार पर भी विपरित प्रभाव पड़ रहा है. जिससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है. स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार से औट पुल को जल्द से जल्द बनाने की मांग उठाई है.
सेफ्टी वॉल पर उठाए सवाल: औट पंचायत के प्रधान भूषण वर्मा ने बताया कि औट पुल टूटने के साथ ही लारजी डैम के रेज़रवॉयर के साथ लगाई गई सुरक्षा दीवार भी ढह गई है. इस दीवार के ढहने से औट बाजार के ज्यादातर हिस्से पर संकट मंडरा रहा है. उन्होंने कहा कि कई नेता और अधिकारी यहां आकर मौके का जायजा लेकर के जा रहे हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं निकाल रहा है. लारजी प्रोजेक्ट से करोड़ों की आमदनी होने के बाद भी सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रदेश सरकार से लोगों की इस मांग की ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है.
पुल के लिए बनाई जा रही DPR: वहीं, जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग के बंजार स्थित अधिशाषी अभियंता ई. विनय हाजरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुल के पुनर्निर्माण की डीपीआर बनाई जा रही है. औट पुल भारत सरकार की सेतु योजना के तहत बनाया जाएगा. जैसे ही डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी तो इसे स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा. केंद्र सरकार से स्वीकृति और पैसा मिलते ही औट पुल का काम शुरू कर दिया जाएगा.
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