मंडी: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के पानी पर हिमाचल को एनओसी न लेने की शर्त में केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. जिस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी है. अग्निहोत्री ने कहा हिमाचल के पानी पर हिमाचल का हक है. इसपर हम बात करने के लिए भी तैयार हैं और अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो उसके लिए भी तैयार हैं.
उन्होंने कहा पंजाब पुर्नगठन के तहत हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत की हिस्सेदारी बनती है, जिसके हजारों करोड़ रूपए अभी तक लेने को बकाया हैं. इन सभी विषयों पर राज्य सरकार बात करने को भी तैयार है और लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है.
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा वाटर सेस लगाना भी राज्य सरकार का विशेषाधिकार है. इस विषय पर राज्य सरकार बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है. केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से अडंगा अडाया जा रहा है, वो उचित नहीं है. केंद्र सरकार ने कह दिया है कि कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो तो, उसके लिए भी राज्य सरकार तैयार है. इसमें यदि सरकार चाहे तो बातचीत किया जा सकता है, लेकिन अपने हकों को लेने में हिमाचल प्रदेश पीछे नहीं हटेगा.
इससे पहले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मंडी में एडीबी और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें एशियन डेवलपमेंट के आगामी प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई. इस दौरान उन्होंने कहा एडीबी के माध्यम से 1062 करोड़ की ग्रामीण पेयजल सुधार एवं आजीविका परियोजना प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई है. इससे 10 जिलों की 3.96 लाख जनसंख्या लाभांवित होगी.
इस प्रोजेक्ट को 2024 की पहली तिमाही में शुरू कर दिया जाएगा और 2028 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा. पहले राज्य सरकार इस पैसे को खर्च करेगी, जिसके बाद एडीबी की तरफ से यह राशि सरकार को प्राप्त होगी. उन्होंने एडीबी के अधिकारियों को आश्वस्त किया कि परियोजना का निर्माण कार्य समय रहते शुरू कर दिया जाएगा.
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