कुल्लू: हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी ठेकेदारों पर एक्स और एम फॉर्म की अनिवार्यता के विरोध में अब सरकारी ठेकेदारों ने कुल्लू में सभी सरकारी कामों को बंद कर दिया है. वहीं, सरकारी ठेकेदारों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बरसात के दौरान बंद होने वाले सड़कों को भी बहाल नहीं किया जाएगा.
जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में कांट्रैक्टर वेलफेयर यूनियन की एक बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष बालमुकुंद राणा ने की. वहीं, इस दौरान ठेकेदारों ने विकास कार्यों की पेमेंट ना मिलने पर अपनी नाराजगी जताई. सरकारी ठेकेदार सुभाष शर्मा का कहना है कि जब उन्हें क्रशर से ही एम फॉर्म और एक्स फॉर्म नहीं मिल रहे हैं और ना ही सरकार के द्वारा कोई माइनिंग लीज दी गई है. तो वह ऐसे में विभागों के समक्ष कैसे इन फॉर्मों को पेश करें. पिछले डेढ़ महीने से फॉर्म न मिलने के चलते उनके विकास कार्यों की सारी पेमेंट रूक गई है और ठेकेदार भी अपने लेबर और अन्य खर्च को निकालने में काफी परेशानी उठा रहे हैं.
सुभाष शर्मा का कहना है कि संघ की बैठक में अब निर्णय लिया गया है कि जब तक सरकार इन फॉर्म की अनिवार्यता को खत्म नहीं करती है. तब तक जिला कुल्लू में सभी सरकारी विकास कार्यों को बंद कर दिया गया है. चाहे इससे सरकार को नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े. वे तब तक इन कामों को बंद रखेंगे जब तक उनकी पेमेंट को जारी नहीं किया जाता है.
गौर रहे कि इससे पहले भी कांट्रेक्टर वेलफेयर यूनियन ने प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा था कि माइनिंग साइट ना होने के चलते उन्हें फॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं और कोई भी विभाग उन्हें इन फॉर्मों के बिना पेमेंट जारी नहीं कर रहा है. पेमेंट न मिलने के चलते उन्हें अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन देने में मुश्किलें उठानी पड़ रही है.
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