कुल्लूः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक हेक्टेयर से कम भूमि की शर्त को हटाकर सभी किसानों को इस योजना के तहत लाया जाएगा. पहले देश में 12 करोड़ किसानों को योजना के तहत लाने का लक्ष्य था अब साढ़े 14 किसानों को इस योजना के तहत लाया जाएगा.
प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने केलांग में आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसानों को इस योजना के तहत पंजीकरण कर लाहौल स्पीति जिले को प्रदेश में इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला जिला बनना चाहिए.
वहीं, कृषि मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना और प्रदेश सरकार के हिमकेयर योजना के तहत पात्र लोगों का पंजीकरण करवाकर हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए भी विवादों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. कृषि मंत्री रामलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कम कार्य विधि को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों में तेजी लाई जाए. ताकि विकास कार्यों के लक्ष्य को तय समय में पूरा किया जा सके.
मंत्री ने बीडीओ को भी निर्देश जारी किए गए कि ब्लॉक के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यो में तेजी लाएं व 14वें वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को आवंटित धनराशि का निर्धारित मापदंड के तहत खर्च कर विकास कार्यो को पूरा किया जाए. वहीं उन्होंने कहा कि जून माह के अंत तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी समीक्षा की जाए. ताकि मुख्यमंत्री के द्वारा जिले में विकास कार्यों की आधारशिला रखी जा सके.
कृषि मंत्री ने तिन्दी पंचायत का भी दौरा किया और लोगों को शून्य लागत प्राकृतिक खेती को अपनाने का आवाहन किया. कृषि मंत्री ने कहा कि तिन्दी पंचायत के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से विभिन्न कार्यों के लिए 70 लाख स्वीकृत किए गए हैं.
