धर्मशाला: प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता उमेश दत्त ने कहा कि जयराम सरकार का बजट राज्य के सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है. साथ ही विभिन्न विभागों में 30 हजार सरकारी नौकरियां देने का प्रावधान कर प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने वाला बजट साबित होगा. यह बजट किसानों बागवान, सरकारी कर्मचारियों, उद्यमियों, महिलाओं और युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
उमेश दत्त ने की सरकार के बजट की तारीफ
उमेश दत्त ने बताया कि एसएमसी, आईटी शिक्षकों, मिड डे मील कर्मियों का मानदेय बढ़ाने से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिली है. उन्होंने बताया कि 543 करोड़ की नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना से बागवानों को आर्थिक सम्बलता देने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है. साथ ही बागवानों के लिए 5 लाख पौधों का आयात किया जाएगा.
स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना होगी शुरू
बागवानों को उपदान देने के लिए नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना वर्ष 2021-22 में शुरू की जाएगी. हेलनेट के लिए बागवानों को उपदान देकर ओलावृष्टि से बचाने में सरकार अपना 60 करोड़ का व्यय कर रही है.
मधुमक्खी पालकों के हितों की रक्षा करने की पहल
वहीं, प्रदेश में पहली बार राज्य मधुमक्खी बोर्ड का गठन कर मधुमक्खी पालकों के हितों की रक्षा करने की पहल भी जयराम सरकार ने की है. 2021-22 में फूलों की खेती के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिल्कफेड को 28 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा.
कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाना उत्साहवर्धक उमेश दत्त ने बताया कि एसएमसी शिक्षकों के मानदेय को 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा. वहीं, आउटसोर्स आईटी शिक्षकों का मानदेय भी 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा. मिड-डे मील कर्मियों का मानदेय 300 बढ़ाने की घोषणा. शिक्षा क्षेत्र के लिए 2021-22 में 8,024 करोड़ रुपये का प्रावधान. यही नहीं खिलाड़ियों की डायट मनी दोगुनी करने की घोषणा भी उत्साहवर्धक है. इसके अलावा इंग्लिश कोर्स शुरू किए जाएंगे.
नवगठित पंचायतों में बनेंगे पंचायत घर
दत्त ने बताया कि पंचायत चौकीदारों का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा. सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय भी 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की. जो 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं. इन्हें 10-10 लाख दिए जाएंगे. सभी नवगठित पंचायतों में पंचायत घर बनेंगे. पंचायतों में 2,982 कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे.
विधायक प्राथमिकता राशि को बढ़ाया
इस बार से विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से बढ़ाकर 135 करोड़ किया गया है. जिससे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को विकास कार्य को आसानी से करने में लाभ होगा. प्रदेश प्रवक्ता उमेश दत्त ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सभी वर्गों का ध्यान रखने, रोजगार के अवसर सृजित करने व प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले बजट के लिए धन्यवाद किया है.
ये भी पढ़ें: जन औषधि दिवस पर शिमला में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम जयराम और अनुराग ठाकुर भी मौजूद