धर्मशाला: लंबे समय से लटके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा धर्मशाला में बनने वाले कैंपस के लिए केस केंद्र सरकार को भेजा गया है. जानकारी के अनुसार सीयू के धर्मशाला कैंपस के लिए 75 हेक्टेयर भूमि का केस वन विभाग द्वारा प्रोसेस किया गया है. पिछले महीने प्रदेश सरकार ने इस केस को केंद्र सरकार को भेजा था.
डीएफओ धर्मशाला डॉ. संजीव शर्मा ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस निर्माण हेतू भूमि संबंधी केस प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया है. यह केस पिछले माह से केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास विचाराधीन है. सीयू के धर्मशाला कैंपस के लिए यूजर एजेंसी ने जो केस अपलोड किया है और वन विभाग द्वारा जो केस प्रोसेस हुआ है, वह लगभग 75 हेक्टेयर का है और यह जमीन वन भूमि है. इसके अतिरिक्त 27 हेक्टेयर जो नॉन फारेस्ट भूमि थी, उसे सीयू प्रशासन के नाम कर दिया गया है.
डीएफओ ने बताया कि सीयू के धर्मशाला कैंपस के लिए जो 75 हेक्टेयर का केस भेजा गया है, उसमें लगभग 4490 पेड़ हैं. ऐसे में यदि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस केस को इन प्रिंसिपल एपू्रवल प्रदान करता है तो उक्त 75 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की एवज में 150 हेक्टेयर में पौधारोपण करना पड़ेगा. यही नहीं 75 हेक्टेयर भूमि की नेट प्रेजेंट वेल्यू (एनपीवी) की कॉस्ट भी जमा करवानी होगी. इसके अतिरिक्त लैंड डाइवरशन गाइडलाइन के अनुरूप जो पेड़ इस भूमि पर हैं, उनकी कॉस्ट भी जमा करवानी पड़ेगी.
गौरतलब है कि लंबे समय से सीयू भवन निर्माण का कार्य लटका पड़ा है. हालांकि सीयू निर्माण का शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. बता दें कि उक्त 75 हेक्टेयर वन भूमि पर लगभग 4490 पेड़ हैं. इसके अतिरिक्त जहां वन भूमि चिन्हित की गई है. वहीं, साथ लगती 27 हेक्टेयर नॉन फॉरेस्ट लैंड सीयू प्रशासन के नाम कर दी गई है.
