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विद्युत बोर्ड कमर्चारी यूनियन ने कांगड़ा में किया जोरदार प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली की उठाई मांग - कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कमर्चारी यूनियन का प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कमर्चारी यूनियन नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर और ज्वाली विधानसभा के कमर्चारियों ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मोहाल के नेतृत्व में किया गया. वहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष ने ठेकेदारी प्रथा को समापित कर नियमित कर्मचारियों की भर्ती की बात कही.

HPSEB Employees Union protest in Kangra, कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कमर्चारी यूनियन का प्रदर्शन
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कमर्चारी यूनियन ने कांगड़ा में किया जोरदार प्रदर्शन
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Published : Jan 8, 2020, 6:34 PM IST

नूरपुर: बिजली अभियंता एवं कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आवाहन पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कमर्चारी यूनियन नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर और ज्वाली विधानसभा के कमर्चारियों ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मोहाल के नेतृत्व में किया गया. जिसमें चारों विधानसभा के कर्मचारी नेता शामिल हुए.

सबसे पहले प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मोहाल ने कार्यालय प्रांगण में गेट मीटिंग की और बिजली कानून 2003 में किये गए संशोधन जो वर्ष 2014 से संसद में लंबित है और जिसे लेकर कई राज्यों की सरकारें अपनी असहमति जता चुकी है उसे लेकर कर्मचारियों को अवगत कराया गया. उन्होंने कहा कि राजस्व वाले क्षेत्रों को निजी हाथों में देने से जहां कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रभावित हो रही हैं.

पवन मोहाल ने कहा है कि लगभग 26,000 पेंशनरों की पेंशन अदायगी पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है. उन्होंने विभाग में खाली पड़े पदों को भरने, आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त करने और अनुबन्ध समय सीमा को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने की बात कही. वहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष ने ठेकेदारी प्रथा को समापित कर नियमित कर्मचारियों की भर्ती की बात कही. उन्होंने कहा कि जो विभागीय काम विभाग में नियमित कर्मचारी कुशलता के साथ अंजाम देता है वो ठेकेदार और उसके कर्मचारी नहीं दे सकते. उन्होंने 2003 के बाद लगे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की. गेट मीटिंग में बाद सभी कर्मचारियों ने चौगान बाजार में रोष रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की.

ये भी पढ़ें- शिमला बना 'सफेद रेगिस्तान', बर्फबारी में थमे गाड़ियों के पहिए, ईटीवी भारत के साथ देखें पूरा नजारा

नूरपुर: बिजली अभियंता एवं कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आवाहन पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कमर्चारी यूनियन नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर और ज्वाली विधानसभा के कमर्चारियों ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मोहाल के नेतृत्व में किया गया. जिसमें चारों विधानसभा के कर्मचारी नेता शामिल हुए.

सबसे पहले प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मोहाल ने कार्यालय प्रांगण में गेट मीटिंग की और बिजली कानून 2003 में किये गए संशोधन जो वर्ष 2014 से संसद में लंबित है और जिसे लेकर कई राज्यों की सरकारें अपनी असहमति जता चुकी है उसे लेकर कर्मचारियों को अवगत कराया गया. उन्होंने कहा कि राजस्व वाले क्षेत्रों को निजी हाथों में देने से जहां कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रभावित हो रही हैं.

पवन मोहाल ने कहा है कि लगभग 26,000 पेंशनरों की पेंशन अदायगी पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है. उन्होंने विभाग में खाली पड़े पदों को भरने, आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त करने और अनुबन्ध समय सीमा को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने की बात कही. वहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष ने ठेकेदारी प्रथा को समापित कर नियमित कर्मचारियों की भर्ती की बात कही. उन्होंने कहा कि जो विभागीय काम विभाग में नियमित कर्मचारी कुशलता के साथ अंजाम देता है वो ठेकेदार और उसके कर्मचारी नहीं दे सकते. उन्होंने 2003 के बाद लगे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की. गेट मीटिंग में बाद सभी कर्मचारियों ने चौगान बाजार में रोष रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की.

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बिजली अभियंता एवम कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आवाह्न पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कमर्चारी यूनियन नूरपुर, इंदौरा,फतेहपुर और ज्वाली विधानसभा के कमर्चारियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया।यह प्रदर्शन यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मोहाल के नेतृत्व में निकाला गया जिसमें चारों विधानसभा के कर्मचारी नेता शामिल हुए।सबसे पहले प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मोहाल ने कार्यालय प्रांगण में गेट मीटिंग की और बिजली कानून 2003 में किये गए संशोधन जो वर्ष 2014 से संसद में लंबित है और जिसे लेकर कई राज्यों की सरकारें अपनी असहमति जता चुकी है उसे लेकर कर्मचारियों को अवगत कराया गया।उन्होंने कहा कि राजस्व वाले क्षेत्रों को निजी हाथों में देने से जहां कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रभावित हो रही है वहीं लगभग 26000 पेंशनरों की पेंशन अदायगी पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है।उन्होंने विभाग में खाली पड़े पदों को भरने,आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त करने और अनुबन्ध समय सीमा को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने की बात कही।वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष ने ठेकेदारी प्रथा को समापित कर नियमित कर्मचारियों की भर्ती की बात कही।उन्होंने कहा कि जो विभागीय काम विभाग में नियमित कर्मचारी कुशलता के साथ अंजाम देता है वो ठेकेदार और उसके कर्मचारी नहीँ दे सकते।उन्होंने 2003 के बाद लगे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की।
वही गेट मीटिंग में बाद सभी कर्मचारियों ने चौगान बाजार में रोष रैली निकालकर अपनी मांगो को लेकर नारेबाजी की।
बाइट-पवन मोहाल,प्रदेश उपाध्यक्ष,हि. प्र.विद्युत कर्मचारी यूनियनConclusion:

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