धर्मशाला: पौंग डैम में प्रवासी पक्षियों की रहस्यमयी मौंतें होने से वन्य प्राणी विभाग ने झील में पर्यटन सहित अन्य सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है. मत्स्य आखेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. पौंग डैम में प्रवासी पक्षियों की मौत के मामले में बर्ड फ्लू की आशंका हुई है. बर्ड फ्लू की आशंका के चलते कांगड़ा जिला के देहरा, ज्वाली, इंदौरा फतेहपुर में मीट, मछली और पोल्ट्री उत्पाद बेचने पर पूर्णतय प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही पौंग बांध के एक किलोमीटर की परिधि को अलर्ट जोन घोषित किया गया है जबकि 9 किलोमीटर क्षेत्र को निगरानी जोन में रखा गया है. यह जानकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने सोमवार को डीसी कार्यालय में वन्य प्राणी विभागऔर पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित एक आवश्यक बैठक में दी.
पशुओं को छोड़ने और खेतीबाड़ी की गतिविधियों पर लगाई रोक
उपायुक्त ने कहा कि पौंग डैम एवं उससे सटे क्षेत्र में पशुओं को छोड़ने और खेतीबाड़ी इत्यादि गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर 50 हजार का जुर्माना अमल में लाई जाए. उन्होंने कहा कि ज्वाली, देहरा, इंदौरा, फतेहपुर उपमंडलों के निजी पोल्ट्री संचालक और मीट विक्रेता भी पशुओं और पक्षियों इत्यादि को बाहरी क्षेत्रों में भी नहीं बेच सकेंगे. उन्होंने कहा कि यदि पोल्ट्री फार्म में कोई भी मुर्गे इत्यादि में भी बीमारी कि किसी तरह के लक्षण पाए जाएं तो निशुल्क नंबर 1077 पर डायल करने सूचना दें.
पौंग बांध में पक्षियों की निरंतर मौत के कारण ही क्षेत्र में जारी किया अलर्ट
उपायुक्त ने कहा कि गत एक सप्ताह में 1700 के करीब माइग्रेटरी बर्ल्ड्स की मौत हो चुकी है और प्रारंभिक तौर पर पालमपुर में इन पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे जिसमें फ्लू की तरह के लक्षण पाए गए हैं और अब सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. पौंग बांध में पक्षियों की निरंतर मौत के कारण ही क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.
वन विभाग को स्थिति की निरंतर निगरानी करने के दिए निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि देहरा, ज्वाली, इंदौरा, फतेहपुर में पोल्ट्री उत्पादों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं. उपायुक्त राकेश प्रजापति ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं जाएं और प्रशासन के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें. उपायुक्त ने कहा कि वन्य प्राणी विभाग को रेपिड रिसपॉन्स टीम गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं इसके साथ ही वन विभाग को स्थिति की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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