धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने वीरवार को धर्मशाला के खनियारा में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन की प्रतिमा का अनावरण (Statue of Justice Mehar Chand Mahajan) किया. इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति महाजन सच्चे देशभक्त थे और जब भी हम इस प्रतिमा को देखेंगे, राष्ट्र के प्रति इनके योगदान को स्मरण करेंगे. मुझे आशा है कि हम इनकी विरासत से प्रेरित होंगे.
उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि राज्य का सपूत प्रदेश के गठन से पूर्व ही देश के एक उच्च पद पर आसीन हुआ. मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में न्यायमूर्ति महाजन के अतुलनीय योगदान का स्मरण किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति महाजन को तत्कालीन जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था. उन्होंने अक्टूबर 1947 में जम्मू-कश्मीर के भारत विलय में अग्रणी भूमिका निभाई थी. उन्हें भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए नियुक्त रेडक्लिफ कमीशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित किया गया था.
मुख्यमंत्री ने न्यायमूर्ति महाजन द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस विरासत को उनके पोते विवेक महाजन ने सीआईआई-एमसीएम बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आगे बढ़ाया है. यह संस्थान धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है. उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति महाजन एक सच्चे देशभक्त थे और यह प्रतिमा हमें उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए में प्रेरित करेगी.
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में लगभग 6000 निराश्रित बच्चे हैं और मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत पहले ही दिन उन्होंने टूटीकंडी स्थित बालिका देखभाल संस्थान का दौरा कर इसकी कार्यप्रणाली की स्वयं जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कहा कि सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और वृद्धाश्रमों के आवासियों को त्यौहारों के अवसर पर 500 रुपये उत्सव अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपये की धनराशि से ‘मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष’ स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कौशल विकास, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को वहन करेगी. उन्होंने कहा कि उन्होंने इस फंड में अपना एक माह का वेतन प्रदान किया है और कांग्रेस के अन्य विधायक भी अपना एक महीने का वेतन देगें.
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