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बड़सर में पटवारी एंड कानूनगो संघ ने DC को भेजा ज्ञापन, तबादला नीति को रद्द करने की मांग - पटवारी एवं कानूनगो संघ बड़सर

बड़सर में पटवारी एवं कानूनगो संघ ने तहसीलदार बड़सर के माध्यम से डीसी को मांग पत्र सौंपा है. मांग पत्र में हाल ही में पटवारियों व कानूनगो के स्थानांतरण के लिए जो तबादला नीति बनाई गई है, उसे तुरंत प्रभाव से रद्द करने और पटवारियों और कानूनगो के रिक्त पदों को जल्द भरने समेत कई मांगे रखी गईं.

डीसी को मांग पत्र सौंपा
डीसी को मांग पत्र सौंपा
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Published : Oct 21, 2020, 12:11 PM IST

हमीरपुर: पटवारी एवं कानूनगो संघ इकाई बड़सर ने तहसीलदार बड़सर के माध्यम से हमीरपुर डीसी को 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है. संघ के प्रधान निर्मल सोनी की अध्यक्षता में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई.

संघ के प्रधान निर्मल सोनी ने बताया कि मांग पत्र में हाल ही में पटवारियों व कानूनगो के स्थानांतरण के लिए जो तबादला नीति बनाई गई है, उसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए. पटवारियों और कानूनगो के रिक्त पदों को जल्द भरा जाए. साल 2015 और बाद में नौकरी पर लगे तहसील बड़सर के सभी पटवारियों को विभाग की ओर पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण करने बारे अभी तक प्रमाण पत्र जारी न किए गए हैं, जिन्हें जल्द जारी करवाने का प्रावधान किया जाए. जल्द ही सभी पार्ट टाईम वर्करों को उनके संबंधित पटवार वृतों में भेजा जाए और पार्ट टाइम वर्करों को समयबद्ध उनका मानदेय दिया जाए जैसी कई मांगें शामिल हैं.

संघ के प्रधान निर्मल सोनी ने बताया कि राजस्व विभाग को नजर अंदाज न करते हुए सभी तहसील बड़सर के पटवारखानों की हुई खस्ता हालत की ओर तुरंत प्रभाव से ध्यान देते हुए मरम्मत बारे बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि राजस्व कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके. हाल ही में नव-निर्मित कानूनगो वृत वणी के कार्यालय व आवास भवन के लिए बजट का प्रावधान किया जाए, जैसी मांगें भी मांगपत्र में शामिल हैं.

संघ के प्रधान ने कहा कि पटवार वृत रांसड़ा, जौड़े अंब और कंगड के कार्यालय काफी अर्से से किराये के भवनों में चल रहे हैं, जिनके बारे में पहले भी सरकार को अवगत करवाया जा चुका है. उक्त पटवार वृतों के दोबारा नव निर्माण के लिए बजट का प्रावधान करने की अनुकंपा के साथ-साथ इस ओर मुख्य ध्यान दें, ताकि जन कार्यों के साथ-साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी राजस्व रिकॉर्ड रखने व रहने में राहत मिल सके.

सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आजकल मोबाइल के माध्यम से व्हट्सएप पर राजस्व कार्यों व रिर्पोटों को मांगा जा रहा है, जिस बारे संघ के प्रधान व सभी सदस्यों ने मांग रखी है कि सरकार सभी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को कम से कम 300 रुपए मोबाइल भत्ता वेतन के साथ दिया जाए.

कानूनगो से नायब तहसीलदार के पदोन्नति कोटा को बढ़ाया जाए. सभी पटवार वृतों में ऑनलाइन राजस्व कार्यों बारे लैपटॉप और नेट के लिए डोंगल उपलब्ध करवाएं जाएं. साथ में डोंगल रिचार्ज बिलों बारे भी अलग तौर पर बजट का प्रावधान किया जाए. बैठक में संघ के वरिष्ठ उपप्रधान प्यार चंद, महासचिव रोहित शर्मा, उपप्रधान मुलख राज सहित समस्त अन्य गणमान्य सदस्यों ने भाग लिया. उन्होंने सभी मांगों को लेकर विचार-विमर्श किया. उन्होंने प्रदेश सरकार और निदेशक भू-अभिलेख महोदय से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इन्हें पूरा किया जाए.

ये भी पढ़ें-इस मल्टी मीडिया सेंटर में रेगुलर लग रहीं क्लासेज, नियमों का पालन कर पढ़ाई कर रहे छात्र

हमीरपुर: पटवारी एवं कानूनगो संघ इकाई बड़सर ने तहसीलदार बड़सर के माध्यम से हमीरपुर डीसी को 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है. संघ के प्रधान निर्मल सोनी की अध्यक्षता में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई.

संघ के प्रधान निर्मल सोनी ने बताया कि मांग पत्र में हाल ही में पटवारियों व कानूनगो के स्थानांतरण के लिए जो तबादला नीति बनाई गई है, उसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए. पटवारियों और कानूनगो के रिक्त पदों को जल्द भरा जाए. साल 2015 और बाद में नौकरी पर लगे तहसील बड़सर के सभी पटवारियों को विभाग की ओर पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण करने बारे अभी तक प्रमाण पत्र जारी न किए गए हैं, जिन्हें जल्द जारी करवाने का प्रावधान किया जाए. जल्द ही सभी पार्ट टाईम वर्करों को उनके संबंधित पटवार वृतों में भेजा जाए और पार्ट टाइम वर्करों को समयबद्ध उनका मानदेय दिया जाए जैसी कई मांगें शामिल हैं.

संघ के प्रधान निर्मल सोनी ने बताया कि राजस्व विभाग को नजर अंदाज न करते हुए सभी तहसील बड़सर के पटवारखानों की हुई खस्ता हालत की ओर तुरंत प्रभाव से ध्यान देते हुए मरम्मत बारे बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि राजस्व कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके. हाल ही में नव-निर्मित कानूनगो वृत वणी के कार्यालय व आवास भवन के लिए बजट का प्रावधान किया जाए, जैसी मांगें भी मांगपत्र में शामिल हैं.

संघ के प्रधान ने कहा कि पटवार वृत रांसड़ा, जौड़े अंब और कंगड के कार्यालय काफी अर्से से किराये के भवनों में चल रहे हैं, जिनके बारे में पहले भी सरकार को अवगत करवाया जा चुका है. उक्त पटवार वृतों के दोबारा नव निर्माण के लिए बजट का प्रावधान करने की अनुकंपा के साथ-साथ इस ओर मुख्य ध्यान दें, ताकि जन कार्यों के साथ-साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी राजस्व रिकॉर्ड रखने व रहने में राहत मिल सके.

सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आजकल मोबाइल के माध्यम से व्हट्सएप पर राजस्व कार्यों व रिर्पोटों को मांगा जा रहा है, जिस बारे संघ के प्रधान व सभी सदस्यों ने मांग रखी है कि सरकार सभी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को कम से कम 300 रुपए मोबाइल भत्ता वेतन के साथ दिया जाए.

कानूनगो से नायब तहसीलदार के पदोन्नति कोटा को बढ़ाया जाए. सभी पटवार वृतों में ऑनलाइन राजस्व कार्यों बारे लैपटॉप और नेट के लिए डोंगल उपलब्ध करवाएं जाएं. साथ में डोंगल रिचार्ज बिलों बारे भी अलग तौर पर बजट का प्रावधान किया जाए. बैठक में संघ के वरिष्ठ उपप्रधान प्यार चंद, महासचिव रोहित शर्मा, उपप्रधान मुलख राज सहित समस्त अन्य गणमान्य सदस्यों ने भाग लिया. उन्होंने सभी मांगों को लेकर विचार-विमर्श किया. उन्होंने प्रदेश सरकार और निदेशक भू-अभिलेख महोदय से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इन्हें पूरा किया जाए.

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