हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के लाखों मनरेगा मजदूरों के लिए अच्छी खबर है. मनरेगा मजदूर अब ऑफलाइन भी अपनी दिहाड़ी की अटेंडेंस लगा सकेंगे. कुछ समय पहले मनरेगा में लागू की गई नई शर्तों में भी राहत दी गई है. सरकार ने सभी जिला के अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं. जिला प्रशासन की तरफ से अब केंद्र सरकार की नई शर्तों को लागू करने का कार्य शुरू कर दिया गया है.
गौरतलब है कि नई शर्तों के तहत एक समय मे 20 कामों की शर्त और दो बार ऑनलाइन हाजिरी लगाना सुनिश्चित किया गया था, जिससे पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते हिमाचल में दिक्कतें पेश आ रही थीं. हिमाचल प्रदेश में 7.40 लाख लोग मनरेगा के कामकाज के लिए पंजीकृत हैं. मनरेगा कार्यों की शर्तों में संशोधन के चलते अब पंचायती राज विभाग के तहत मनरेगा कार्यों में लगे मजदूरों लोग अब अपनी अटेंडेंस ऑफलाइन भी लगा सकेंगे.
नेटवर्क की समस्या की वजह से समय पर हाजिर नहीं लगा पाने वाले अब उन सभी लोगों को निर्देशों से सुविधा मिलेगी. वहीं, पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी ऑनलाइन होने की दिक्कतों को दूर करने के लिए विभाग को अब स्पॉट पर जाकर कार्य की रिपोर्ट लिखित देने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि अगले विकास कार्य को शुरू किया जा सके.
एडीसी जितेंद्र सांजटा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बाबत सरकार से निर्देश आ गए हैं और इन्हें सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को जारी कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि नियमों के तहत एक पंचायत में 20 से ज्यादा काम नहीं देने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसमें भी कुछ संशोधन हुआ है. कई बार ऑनलाइन ज्यादा काम दिख रहे होते हैं, जबकि मैनुअली वह काम लगभग पूरे हो चुके होते हैं.
उन्होंने कहा कि पिछले आदेशों में 20 से अधिक काम एक पंचायत में एक समय में आवंटित नहीं किए जाने की शर्त थी, ऐसे में ऑनलाइन कुछ ऐसे कार्य होते थे जो फील्ड में पूरे हो गए होते थे, लेकिन ऑनलाइन शो करते थे. ऐसे में अब नए दिशा निर्देशों के मुताबिक इस समस्या का भी समाधान हो गया है. उन्होंने कहा कि जहां पर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, उन पंचायतों में भी मनरेगा मजदूरों की हाजिरी ऑफलाइन माध्यम से स्वीकृत की जा रही है.
ये भी पढ़ें: Adani Cement Plant Dispute: अडानी समूह और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच बनी बात, कल से खुलेंगे दोनों सीमेंट प्लांट